CG Job News: छत्तीसगढ़ वन विभाग में निकली भर्ती, फटाफट करें आवेदन
Harrison Masih | Aug 28, 2025, 14:34 IST
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छत्तीसगढ़ वन विभाग ने भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन 10 सितंबर 2025 तक सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं।
CG Forest Department Recruitment: छत्तीसगढ़ के वन विभाग में युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर आया है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 तथा उसके नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिले में जिला स्तरीय समन्वयक और एमआईएस सहायक पदों पर भर्ती की जाएगी। इस संबंध में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग, अटल नगर रायपुर ने आधिकारिक पत्र जारी किया है।
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ये पद पूर्णतः अस्थायी एवं अशासकीय होंगे। यानी स्थायी नियुक्ति की गारंटी नहीं होगी, लेकिन अनुभव और मानदेय के लिहाज से युवाओं के लिए यह बेहतर अवसर माना जा रहा है।
यह भर्ती छत्तीसगढ़ में वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन को और मजबूत करने का कदम मानी जा रही है। इससे वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी व परंपरागत निवासियों के अधिकारों की रक्षा और उनके दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया और तेज होगी।
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कितने पदों पर भर्ती होगी?
जारी सूचना के अनुसार –
- जिला स्तरीय समन्वयक (वन अधिकार अधिनियम) : 01 पद
- एमआईएस सहायक (वन अधिकार अधिनियम) : 02 पद
मानदेय कितना मिलेगा?
- जिला स्तरीय समन्वयक : ₹30,000 प्रति माह
- एमआईएस सहायक : ₹20,000 प्रति माह
आवेदन करने की अंतिम तिथि और स्थान
- अंतिम तिथि : 10 सितंबर 2025
- आवेदन जमा करने का स्थान : सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा
- समय : कार्यालयीन समय में ही आवेदन स्वीकार होंगे।
पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता
- उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि (न्यूनतम द्वितीय श्रेणी) होना अनिवार्य।
- कंप्यूटर संचालन (MS Office आदि) का ज्ञान आवश्यक।
अनुभव :
- समन्वयक पद : कम से कम 03 वर्ष का क्षेत्रीय कार्य का अनुभव (वन अधिकार अधिनियम क्रियान्वयन से संबंधित)।
- एमआईएस सहायक पद : कम से कम 02 वर्ष का अनुभव।
- अधिकतम आयु सीमा : 40 वर्ष (01 जनवरी 2025 की स्थिति में)।
छत्तीसगढ़ वन विभाग भर्ती 2025: मुख्य बातें
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पदों की प्रकृति
यह भर्ती छत्तीसगढ़ में वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन को और मजबूत करने का कदम मानी जा रही है। इससे वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी व परंपरागत निवासियों के अधिकारों की रक्षा और उनके दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया और तेज होगी।
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