छत्तीसगढ़ के तीन कोल ब्लॉक्स की नीलामी पूरी: 1400 लाख टन से अधिक कोयला भंडार मौजूद

Harrison Masih | Published:Aug 04, 2025, 19:27 IST

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छत्तीसगढ़ में कोयला मंत्रालय ने 3 कोल ब्लॉक्स की नीलामी पूरी की है, जिनमें कुल 1,400 लाख टन से अधिक कोयला भंडार मौजूद है। इससे राज्य की ऊर्जा क्षमता, राजस्व और स्थानीय रोजगार में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की उम्मीद है।

CG Coal Blocks Auction: कोयला मंत्रालय द्वारा कमर्शियल माइनिंग के 12वें दौर में छत्तीसगढ़ के तीन महत्वपूर्ण कोल ब्लॉक्स की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है। यह नीलामी कोरबा और रायगढ़ जिलों के ब्लॉकों पर केंद्रित रही, जो राज्य के सबसे प्रमुख कोयला भंडार क्षेत्रों में से हैं। इस कदम को राज्य की ऊर्जा जरूरतों, औद्योगिक विकास और राजस्व वृद्धि की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

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किन-किन खदानों की हुई नीलामी?

नीलामी में कोरबा जिले के दो ब्लॉक रजगामार डिपसाइड देवनारा और रजगामार डिपसाइड साउथ आफ फुलकडीह, तथा रायगढ़ जिले के एक अन्य कोल ब्लॉक को शामिल किया गया। इन तीनों ब्लॉकों में कुल 1401.61 लाख टन कोयला भंडार अनुमानित है। इनमें देवनारा क्षेत्र में सबसे अधिक 784.64 लाख टन, और फुलकडीह में 616.97 लाख टन कोयले का भंडार है।

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किसे मिली खदानें?

रजगामार डिपसाइड देवनारा खदान को TMC मिनरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड ने हासिल किया।
फुलकडीह माइंस का अधिग्रहण मिवान स्टील्स लिमिटेड ने किया।

इन खदानों से आने वाले वर्षों में लगभग 52.5 लाख टन प्रति वर्ष कोयला उत्पादन की संभावना जताई गई है, जिससे क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति को मजबूती मिलेगी।

क्या होगा लाभ?

कोयला मंत्रालय ने बताया कि सात ब्लॉक्स की इस पूरी नीलामी प्रक्रिया से देश को लगभग 719.90 करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व प्राप्त होगा। इनमें से कई ब्लॉक्स झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे कोयला-समृद्ध राज्यों में स्थित हैं, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा।

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तीन बड़े कोल ब्लॉक्स की सफल नीलामी
छत्तीसगढ़ के कोरबा और रायगढ़ जिलों के 3 कोल ब्लॉक्स की नीलामी पूरी हुई, जिसमें कुल 1401.61 लाख टन कोयला भंडार मौजूद है।
बड़े उद्योग समूहों को मिला अधिकार
TMC मिनरल रिसोर्सेज और मिवान स्टील्स लिमिटेड ने क्रमशः देवनारा और फुलकडीह माइंस का अधिग्रहण किया है।
52.5 लाख टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता
इन खदानों से हर साल लगभग 52.5 लाख टन कोयला उत्पादन की संभावना जताई गई है।
देश को मिलेगा 719.90 करोड़ का राजस्व
इस नीलामी से केंद्र सरकार को वार्षिक रूप से करीब 720 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है।
स्थानीय विकास को मिलेगा बल
कोल ब्लॉक्स की खुदाई शुरू होने से स्थानीय रोजगार, आधारभूत संरचना और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि की उम्मीद है।

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स्थानीय विकास को मिलेगा बढ़ावा

राज्य सरकार के अनुसार, खदानों में खुदाई शुरू होने के बाद स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही खनन से जुड़ी सहायक गतिविधियों, सड़क, बिजली, जलापूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास में भी तेजी आएगी। इससे कोरबा और रायगढ़ जैसे औद्योगिक जिलों में आर्थिक गतिविधियों को नया प्रोत्साहन मिलेगा।

यह नीलामी केवल कोयला खनन तक सीमित नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक उन्नति की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। राज्य सरकार और केंद्र दोनों की सक्रिय भूमिका से यह प्रक्रिया पारदर्शी और प्रभावशाली तरीके से पूरी की गई।