NHM कर्मचारियों की हड़ताल पर सरकार सख्त, काम पर नहीं लौटे तो समाप्त हो जाएगी सेवा
Harrison Masih | Published:
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छत्तीसगढ़ में 16,000 से अधिक NHM कर्मचारी नियमितीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर 13 दिनों से हड़ताल पर हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के बिगड़ते हालात को देखते हुए सरकार ने सख्त आदेश जारी करते हुए चेतावनी दी है।
CG NHM employees Strike: छत्तीसगढ़ में नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) के कर्मचारियों की 13 दिनों से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर सरकार अब सख्त रुख अपनाने लगी है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि अगर हड़ताल पर गए कर्मचारी तुरंत काम पर वापस नहीं लौटते हैं, तो उनके खिलाफ सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी।
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सभी सीएमएचओ को यह भी निर्देशित किया गया है कि अनुपस्थित कर्मचारियों के लिए "नो वर्क, नो पे" के सिद्धांत पर वेतन नहीं दिया जाए। यानी इस माह का वेतन आहरित नहीं किया जाएगा।
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प्रदेश में 16,000 से ज्यादा NHM कर्मचारी नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इसके चलते अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में व्यवस्थाएं बिगड़ गई हैं। मरीजों को इलाज और सेवाओं में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
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स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार आ रही दिक्कतों को देखते हुए शासन ने अब स्पष्ट संकेत दिया है कि यदि कर्मचारी हड़ताल खत्म कर काम पर नहीं लौटते, तो उनकी नौकरी पर खतरा मंडरा सकता है।
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आदेश में क्या कहा गया है?
सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (CMHO) को निर्देश जारी किए गए हैं कि अनुपस्थित कर्मचारियों को नोटिस जारी करें। नोटिस में स्पष्ट लिखा जाए कि कार्यालय में उपस्थित नहीं होने पर उनकी सेवा समाप्त की जाएगी। आदेश के बाद भी कई जिलों में कर्मचारी काम पर नहीं लौटे, जिसे सरकार ने लोकहित के विरुद्ध और अनुचित बताया।
वेतन पर भी रोक
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हड़ताल से बिगड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था
NHM कर्मचारियों की हड़ताल के 5 मुख्य बिंदु
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सरकार का रुख
FAQ
NHM कर्मचारी हड़ताल पर क्यों हैं?
NHM कर्मचारी नियमितीकरण, वेतनमान और सेवा शर्तों में सुधार की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं।स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल से सेवाओं पर क्या असर पड़ा है?
16,000 से अधिक कर्मचारियों की हड़ताल से अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं और मरीजों को इलाज में दिक्कत हो रही है।- सरकार ने
NHM कर्मचारियों की हड़ताल पर क्या कदम उठाया है?
सरकार ने चेतावनी दी है कि काम पर नहीं लौटने वालों की सेवा समाप्त की जाएगी और "नो वर्क नो पे" सिद्धांत लागू कर वेतन भी रोका जाएगा।
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