छत्तीसगढ़ की जेलों में कैदियों की ओवरकैपेसिटी,हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा नया एफिडेविट
Harrison Masih | Sept 03, 2025, 18:28 IST
cg-overcrowded-jails-high-court-seeks-affidavit the sootr
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य की जेलों में 15 हजार की क्षमता के मुकाबले 20 हजार से ज्यादा कैदियों के बंद होने पर सख्त रुख अपनाया है। बुधवार को चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों के बंद होने के मामले पर गंभीरता दिखाते हुए स्वतः संज्ञान लिया है। बुधवार को चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में जनहित याचिका के रूप में इस मामले की सुनवाई हुई।
अदालत ने राज्य सरकार से नया (फ्रेश) एफिडेविट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।
ये खबर भी पढ़ें... छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला: बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली या मुआवजा तय करने का कोई फार्मूला नहीं
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि जेलों में बढ़ती भीड़ को कम करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जेलों की स्थिति सुधारने और ओवरकैपेसिटी की समस्या हल करने के लिए विस्तृत जानकारी के साथ एफिडेविट दायर किया जाए।
ये खबर भी पढ़ें... छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बदले नियम... अब स्पीड पोस्ट से भेजे जाएंगे नोटिस और दस्तावेज
अदालत ने मामले को गंभीर जनहित का विषय बताते हुए अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद तय की है। इसके साथ ही सरकार को जेलों की क्षमता बढ़ाने और अधूरी परियोजनाओं को जल्द पूरा करने के लिए ठोस योजना पेश करने को कहा गया है।
ये खबर भी पढ़ें... छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का सख्त रुख: छात्राओं से बैड-टच करने वाले शिक्षक की अपील खारिज
अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें📢🔃🤝💬👩👦👨👩👧👧
अदालत ने राज्य सरकार से नया (फ्रेश) एफिडेविट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।
ये खबर भी पढ़ें... छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला: बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली या मुआवजा तय करने का कोई फार्मूला नहीं
15 हजार की क्षमता, 20,500 से ज्यादा कैदी
सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से बताया गया कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ की जेलों में 15 हजार कैदियों की क्षमता है, लेकिन यहां 20 हजार 500 से अधिक कैदी बंद हैं। सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया कि बेमेतरा जिले में नया जेल भवन तैयार हो चुका है, हालांकि वहां बिजली का काम अभी बाकी है।
सरकार की कार्ययोजना पर सवाल
ये खबर भी पढ़ें... छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बदले नियम... अब स्पीड पोस्ट से भेजे जाएंगे नोटिस और दस्तावेज
जेलों में कैदियों की ओवरकैपेसिटी से संबंधित 5 मुख्य बातें
|
अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद
ये खबर भी पढ़ें... छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का सख्त रुख: छात्राओं से बैड-टच करने वाले शिक्षक की अपील खारिज
FAQ
- छत्तीसगढ़ की जेलों में कैदियों की संख्या कितनी है?
छत्तीसगढ़ की जेलों की कुल क्षमता लगभग 15 हजार कैदियों की है, लेकिन वर्तमान में यहां 20 हजार 500 से अधिक कैदी बंद हैं। - जेलों में
क्षमता से अधिक कैदी रखने पर हाई कोर्ट का क्या निर्देश है?
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों की समस्या पर स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने सरकार से विस्तृत एफिडेविट मांगा है, जिसमें जेलों की भीड़ कम करने की योजनाओं, अधूरी परियोजनाओं और नई सुविधाओं की जानकारी शामिल हो। - बेमेतरा के नए जेल की क्या स्थिति है?
बेमेतरा का नया जेल भवन तैयार है, लेकिन बिजली का काम अभी बाकी है, जिसके बाद इसे शुरू किया जाएगा।
thesootr links
- मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- छत्तीसगढ़की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- राजस्थान की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक
- जॉब्सऔरएजुकेशन की खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें
- निशुल्क वैवाहिक विज्ञापनऔरक्लासिफाइड देखने के लिए क्लिक करें
अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें📢🔃🤝💬👩👦👨👩👧👧
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
By Arun Tiwari
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
By Sandeep Kumar
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
By VINAY VERMA
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
By Ashish Bhardwaj
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
By Arun Tiwari
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
By Jitendra Shrivastava
UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज
By Sanjay Dhiman