युक्तियुक्तकरण के बाद भी ड्यूटी पर न जाने वाले शिक्षकों का वेतन रोकने का आदेश जारी

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्कूलों के युक्तियुक्तकरण (Rationalisation) के तहत तबादले किए गए शिक्षकों की परेशानियां अब और बढ़ती जा रही हैं। जिन शिक्षकों ने नए विद्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, उनके खिलाफ अब सख्त प्रशासनिक कदम उठाए जा रहे हैं। रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी (D.E.O.) ने ऐसे शिक्षकों के वेतन आगामी आदेश तक बंद करने का निर्देश जारी कर दिया है।

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क्या है मामला?

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2-24/2024/20-तीन, दिनांक 02 अगस्त 2024 और 28 अप्रैल 2025 के तहत, पूरे राज्य में शालाओं का युक्तियुक्तकरण (Rationalisation of Schools) किया गया था। इस प्रक्रिया के तहत, अतिशेष शिक्षकों को काउंसलिंग के माध्यम से विभिन्न स्कूलों में पदस्थ किया गया।

यह आदेश जिला, संभाग और राज्य स्तर पर लागू किया गया था। नए स्कूलों में जिन शिक्षकों को पदस्थ किया गया है, उनमें से कुछ शिक्षकों ने अब तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है।

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रायपुर D.E.O. का आदेश

रायपुर जिले के धरसींवा, अभनपुर, आरंग और तिल्दा विकासखंडों के BEO (Block Education Officers) को पत्र भेजकर कहा गया है कि:

नए स्कूलों में जॉइनिंग नहीं करने वाले शिक्षकों का वेतन रोक दिया जाए। उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया भी शुरू की जाए। केवल वे शिक्षक इस आदेश से बाहर होंगे जिन्हें माननीय उच्च न्यायालय से अंतरिम राहत प्राप्त है। साथ ही सभी BEO से 22 जुलाई 2025 तक इस संबंध में की गई कार्रवाई की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में रिपोर्ट भी मांगी गई है।

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सरकार सख्त रुख में

डीपीआई (DPI – Directorate of Public Instruction) द्वारा सभी जिलों से लगातार रिपोर्ट तलब की जा रही है। शासन का कहना है कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा, और शिक्षकों को समय पर नए स्कूल में जॉइन करना अनिवार्य है।