CG Top News : छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें

मंत्रिमंडल के विस्तार पर घमासनी... 14वें मंत्री को तुरंत हटाने की मांग

छत्तीसगढ़ में मंत्री परिषद में 14 मंत्री बनाए जाने के बाद सरकार पर कांग्रेस लगातार हमलावर है। रविवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि, साय मंत्रिमंडल का फेरबदल असंवैधानिक है। मुख्यमंत्री को मिलाकर कुल 13 मंत्री ही बन सकते हैं। विस्तार के बाद संख्या 14 हो गई है। पढ़ें पूरी खबर...

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MBBS-BDS प्रवेश में मनमाना वर्गीकरण... हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एमबीबीएस-बीडीएस में एडमिशन के लिए दिए जाने वाले विशेष सशस्त्र बल कोटा (जिसे रक्षा/पूर्व सैनिक कोटा भी कहा जाता है) में मनमाना वर्गीकरण किए जाने पर नाराजगी जताई है। अदालत ने केंद्र सरकार से 28 अगस्त तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। पढ़ें पूरी खबर...

डीएमएफ घोटाला में 45 फर्जी टेंडर का खुलासा, क्लर्क सस्पेंड, दो पूर्व सहायक आयुक्तों समेत तीनों पर FIR की तैयारी

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में जिला खनिज न्यास (DMF) मद से हुए कार्यों में बड़ा घोटाला सामने आया है। आदिवासी विकास विभाग में पांच सालों के दौरान 45 फर्जी टेंडर जारी किए गए, जिनके जरिए पसंदीदा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए कूट रचित दस्तावेज तैयार किए गए। इस सनसनीखेज फर्जीवाड़े में दो पूर्व सहायक आयुक्तों और एक क्लर्क की संलिप्तता उजागर हुई है। पढ़ें पूरी खबर...

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को करारा झटका, कोईमेंटा जंगल में मिला विस्फोटक सामग्री का जखीरा

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके में सुरक्षाबलों ने एक बार फिर नक्सलियों की रीढ़ तोड़ने में सफलता हासिल की है। कोईमेंटा जंगल में नक्सलियों के गुप्त ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक सामग्री और अन्य संदिग्ध सामान बरामद किया गया है। यह ऑपरेशन 203 कोबरा वाहिनी, 241 बस्तर बटालियन सीएपीएफ और जिला बल की संयुक्त कार्रवाई का परिणाम है, जिसने नक्सलियों की योजनाओं पर बड़ा प्रहार किया है।पढ़ें पूरी खबर...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज की एनटीपीसी सीपत के खिलाफ याचिका, याचिकाकर्ता पर 50 हजार का जुर्माना, सुरक्षा निधि जब्त

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने क्षेत्रीय ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से एनटीपीसी सीपत के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज करते हुए कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने याचिका को कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग और व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित करार देते हुए याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और जमा की गई सुरक्षा निधि को भी जब्त कर लिया। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ में हुई। पढ़ें पूरी खबर...

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