विधानसभा भर्ती में फिर सवाल, मेरिट को रोक अपनों को बैकडोर से एंट्री का खेल
VINAY VERMA | Updated:
विधानसभा भर्ती प्रक्रिया पर उठे गंभीर सवाल
छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं। आरोप है कि 47 पदों की मेरिट रोकी गई और अस्थायी नियुक्तियों के जरिए बैकडोर एंट्री दी गई। कर्मचारियों-अधिकारियों के रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने के आरोपों की जांच की मांग की गई है।
पांच बड़े सवाल
- 47 पदों की मेरिट फाइनल क्यों नहीं हुई?
- परीक्षा के बाद भर्ती प्रक्रिया क्यों रोकी गई?
- खाली पदों पर अस्थायी नियुक्तियां किस आधार पर हुईं?
- कर्मचारियों-अधिकारियों के रिश्तेदारों को फायदा मिला?
- वर्ग-4 में दैनिक वेतनभोगियों की नियुक्ति कैसे हुई?
47 पद, परीक्षा हुई, मेरिट अटकी
काम का बहाना, बैकडोर का रास्ता
मेरिट वालों का हक, करीबियों की एंट्री
अभ्यर्थियों के सवाल, जवाब नहीं
रिश्तेदारी का कनेक्शन भी सामने
आरोप सिर्फ चयन प्रक्रिया तक सीमित नहीं हैं। शिकायत में विधानसभा के कर्मचारियों और अधिकारियों के रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के आरोप भी लगाए गए हैं। इसमें कर्मचारी दिलीप प्रजापति के पुत्र शुभम प्रजापति, कर्मचारी के भाई निलेश देवांगन, एसडीओ की बहन लखवीर कौर और कारपेंटर के भाई भूपेंद्र साहू के नाम बताए गए हैं। प्लम्बर के बेटे हेम कुमार यादव, भृत्य की बेटी ऋतू साहू और अधिकारी के पुत्र भूपेंद्र श्रीवास्तव का नाम भी शिकायत में दर्ज होने का दावा है। राकेश साहू, पूजा चौहान और मुकेश देवांगन के नाम भी सूची में बताए गए हैं।
वर्ग-4 में भी वही खेल?
कांग्रेस के गंभीर आरोप
कोर्ट जा पहुंचा है मामला
FAQ
- विधानसभा में भर्ती विवाद किस बात को लेकर है?
47 वर्ग-3 पदों की परीक्षा के बाद प्राथमिक मेरिट सूची तैयार हुई, लेकिन उसे अंतिम रूप नहीं दिया गया। आरोप है कि नियमित भर्ती रोककर अस्थायी नियुक्तियों का रास्ता अपनाया गया। - क्या कर्मचारियों-अधिकारियों के रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने का आरोप है?
हां, शिकायत में विधानसभा में कार्यरत कर्मचारियों-अधिकारियों के बेटे, भाई और अन्य रिश्तेदारों को नियुक्तियों में फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए गए हैं। - मामले में अब क्या कार्रवाई हो रही है?
मामला रायपुर कोर्ट पहुंच गया है। शिकायतकर्ता ने भर्ती प्रक्रिया में कथित फर्जीवाड़े, अनियमितता और बैकडोर नियुक्तियों की जांच की मांग की है।
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