400 करोड़ के CGMSC स्कैम में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दो अधिकारियों की जमानत खारिज

CGMSC Scam: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित रीएजेंट घोटाले में फंसे अधिकारियों को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल पाई। सोमवार को हुई सुनवाई में बिलासपुर हाईकोर्ट ने सीजीएमएससी (CGMSC) के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर अनिल परसाई और असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर बसंत कौशिक की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।

ये खबर भी पढ़ें... छत्तीसगढ़ में एल्बेंडाजोल टैबलेट के 6 बैच बैन, CGMSC ने जारी किया आदेश

सुप्रीम कोर्ट से भी हो चुकी है जमानत खारिज

इस घोटाले के मुख्य आरोपी मोक्षित कॉर्पोरेशन के संचालक शशांक चोपड़ा की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर को खारिज कर दी थी। शशांक चोपड़ा समेत 6 आरोपी पहले से ही जेल में हैं।

ये खबर भी पढ़ें... छत्तीसगढ़ में दवाओं की सप्लाई अब होगी हाईटेक निगरानी में,CGMSC की गाड़ियां GPS सिस्टम से लैस

400 करोड़ का घोटाला

यह पूरा मामला करीब 400 करोड़ रूपए के घोटाले से जुड़ा है। जांच में सामने आया है कि मार्केट में 1.50 रूपए से 8.50 रूपए तक मिलने वाला EDTA ट्यूब, अधिकारियों की मिलीभगत से 352 रूपए प्रति ट्यूब में खरीदा गया।

ये खबर भी पढ़ें... CGMSC घोटाला, ईडी ने जब्त की शशांक चोपड़ा और परिवार की 40 करोड़ की संपत्ति

अधिकारियों का पक्ष

जमानत याचिका में डॉ. अनिल परसाई की ओर से दलील दी गई कि उनके पास खरीदारी या भुगतान का अधिकार नहीं था, वे केवल वितरण कार्य देखते थे। वहीं, बसंत कौशिक के अधिवक्ता ने भी यही तर्क दिया कि खरीद प्रक्रिया उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती थी।

ये खबर भी पढ़ें... हीपैरीन इंजेक्शन घोटाला: हाईकोर्ट ने डिवाइन लैब पर ठोका जुर्माना,CGMSCL ने किया ब्लैकलिस्ट

अदालत का रुख

कोर्ट ने कहा कि मामला बेहद गंभीर है और इसमें जमानत नहीं दी जा सकती। अदालत ने साफ किया कि आरोपी पक्ष अपने तर्क ट्रायल कोर्ट के सामने रखें। साथ ही यह भी याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर चुका है। यह फैसला  रीएजेंट घोटालामें शामिल अन्य आरोपियों के लिए भी बड़ा संकेत माना जा रहा है कि न्यायालय इस प्रकरण को बेहद गंभीरता से देख रहा है।