CGMSC Scam : 4 साल में बदले 5 एमडी, हिसाब गायब
thesootr Desk | Jun 27, 2026, 15:04 IST
CGMSC घोटाला - MDS रिकॉर्ड गायब
छत्तीसगढ़ के दवा निगम CGMSC में 2021 से 2025 के बीच 3261 करोड़ खर्च के मुकाबले केवल 2125 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी हुए। 1136 करोड़ का हिसाब गायब। उपकरण खरीदी में सबसे बड़ी गड़बड़ी।
समझें क्या है पूरा मामला
1136 करोड़ का अंतर
मद-वार गड़बड़ी
यूसी खर्च से अधिक
13वें वित्त आयोग
4 साल, 5 एमडी
एमडी का जवाब : वर्तमान एमडी रितेश अग्रवाल ने कहा कि 2021 से 2025 तक का ऑडिट हो चुका है। रिपोर्ट पूरी तरह पढ़कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
FAQ
- CGMSC क्या है और इसका काम क्या है?
उ. CGMSC यानी Chhattisgarh Medical Services Corporation Limited — यह राज्य सरकार का निगम है जो सरकारी अस्पतालों के लिए दवाएं, चिकित्सा उपकरण खरीदता है और अस्पताल निर्माण कार्य कराता है। प्रदेश के लाखों मरीज इसी पर निर्भर हैं। - उपयोगिता प्रमाण पत्र क्या होता है और यह क्यों जरूरी है?
उ. उपयोगिता प्रमाण पत्र यानी Utilization Certificate — यह दस्तावेज प्रमाणित करता है कि सरकारी राशि सही उद्देश्य पर खर्च हुई। बिना यूसी के यह नहीं माना जा सकता कि पैसा सही जगह गया। 1136 करोड़ का यूसी न मिलना गंभीर वित्तीय अनियमितता का संकेत है। - ऑडिट में सबसे बड़ी गड़बड़ी किस मद में मिली?
उ. सबसे बड़ी गड़बड़ी उपकरण खरीदी में मिली। DHS इक्विपमेंट में 280 करोड़ खर्च के मुकाबले केवल 31.96 करोड़ के यूसी जारी हुए — 248 करोड़ का हिसाब गायब। DME इक्विपमेंट में 254 करोड़ खर्च के मुकाबले केवल 24.98 करोड़ के यूसी — 229 करोड़ बेहिसाब।
ये खबरें भी पढ़ें...
कार में मिला CGMSC SDO का शव, सुबह घूमने वालों ने देखा तो फैली सनसनी
CGMSC घोटाला: डायसिस इंडिया का मार्केटिंग हेड कुंजल शर्मा गिरफ्तार, पुलिस ने रिमांड पर लिया
IT डिपार्टमेंट के लेटर को दरकिनार कर CGMSC ने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दे दिए 12 करोड़ रुपए
20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि
By Neel Tiwari
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
By Arun Tiwari
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
By Sandeep Kumar
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
By VINAY VERMA
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
By Ashish Bhardwaj
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
By Arun Tiwari
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
By Jitendra Shrivastava