छत्तीसगढ़ पुलिस की भाषा में होगा बदलाव: उर्दू-फारसी की जगह अब आसान हिंदी शब्द

Harrison Masih | Published:
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change in language of Chhattisgarh Police Hindi words will replace Urdu-Farsi the sootr
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छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस की कार्यप्रणाली में आम लोगों की समझ से बाहर कठिन उर्दू और फारसी शब्दों को हटाकर उनकी जगह सरल और प्रचलित हिंदी शब्दों के उपयोग का फैसला किया है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस की कार्यप्रणाली में आम लोगों की समझ से बाहर कठिन उर्दू और फारसी शब्दों को हटाकर उनकी जगह सरल और प्रचलित हिंदी शब्दों के उपयोग का फैसला किया है। इस ऐतिहासिक निर्णय का उद्देश्य पुलिस व्यवस्था को आम जनता के लिए और अधिक जनसुलभ, पारदर्शी व संवादात्मक बनाना है।

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अब 'दफा' नहीं, 'धारा' होगा

पुलिस अब ‘हलफनामा’ की जगह ‘शपथ पत्र’, ‘दफा’ की जगह ‘धारा’, ‘फरियादी’ की जगह ‘शिकायतकर्ता’ और ‘चश्मदीद’ की जगह ‘प्रत्यक्षदर्शी’ शब्दों का इस्तेमाल करेगी। ऐसे 109 कठिन शब्दों की सूची तैयार कर, उनके सरल विकल्प अपनाने का आदेश जारी कर दिया गया है।

इन शब्दों को हटाया जाएगा:

अदम तामील → सूचित न होना

इन्द्राज → टंकन

खयानत → हड़पना

गोश्वारा → नक्शा

दीगर → दूसरा

नकबजनी → सेंध

माल मशरूका लूटी → चोरी गई संपत्ति

मुचलका → व्यक्तिगत बंध पत्र

रोजनामचा → सामान्य दैनिकी

शिनाख्त → पहचान

जरायम → अपराध

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जनता को होगा फायदा

गृह विभाग के प्रभारी उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि जब कोई आम नागरिक थाने जाकर शिकायत दर्ज कराता है या प्राथमिकी की कॉपी देखता है, तो जटिल भाषा के कारण वह उसे ठीक से समझ नहीं पाता। इससे न केवल नागरिक भ्रमित होता है, बल्कि न्याय प्रक्रिया से भी कट जाता है।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा "अगर पुलिस का उद्देश्य जनता की मदद और सुरक्षा है, तो उसकी भाषा भी ऐसी होनी चाहिए जो जनता को समझ में आए और भरोसा दिलाए।"

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सभी जिलों को आदेश जारी'

पुलिस महानिदेशक ने सभी पुलिस अधीक्षकों (SPs) को पत्र जारी कर निर्देशित किया है कि अब थानों, पुलिस चौकियों और कार्यालयों में पुराने कठिन शब्दों के स्थान पर नए सरल हिंदी शब्दों का ही प्रयोग किया जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि यह केवल कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर लागू हो।

यह कदम छत्तीसगढ़ पुलिस को आम नागरिकों के करीब लाने की दिशा में एक बड़ा और सराहनीय प्रयास माना जा रहा है। इससे पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता तो आएगी ही, साथ ही आम आदमी को न्याय प्रक्रिया को समझना भी आसान होगा।

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