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Raipur. छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य के करीब 32 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं।खाद्य विभाग के सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि इन लाभार्थियों ने पिछले एक साल से राशन नहीं लिया और न ही अपनी E-KYC प्रक्रिया पूरी की है। विभाग का कहना है कि जिन्होंने E-KYC नहीं कराई है, उन्हें नवंबर 2025 से मुफ्त राशन का लाभ नहीं मिलेगा।
राज्य में फिलहाल लगभग 95 लाख राशन कार्डधारी परिवार हैं, जिनमें कुल 2 करोड़ 73 लाख हितग्राही शामिल हैं। इनमें से जिन 32 लाख कार्डधारकों के कार्ड सस्पेंड किए गए हैं, उनके लिए सरकार ने साफ किया है कि E-KYC पूरी होने पर राशन कार्ड दोबारा सक्रिय किए जाएंगे।
नवंबर से लागू होगा नया नियम
खाद्य विभाग ने पिछले कई महीनों से कार्डधारकों को E-KYC (CG Ration Card E-KYC) कराने के लिए कहा था ताकि फर्जी हितग्राहियों की पहचान की जा सके। विभाग का मानना है कि जो लोग एक साल से राशन नहीं ले रहे, वे या तो कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं या फिर फर्जी कार्ड के जरिए योजना का लाभ उठा रहे थे। सरकार ने तय किया है कि 31 अक्टूबर तक KYC नहीं कराने वालों को नवंबर से राशन नहीं मिलेगा।
कैसे कराएं राशन कार्ड की E-KYC?
- राशन कार्डधारक अपने नजदीकी राशन दुकान या उचित मूल्य की दुकान पर जाएं।
- सभी सदस्यों के आधार कार्ड साथ ले जाएं।
- दुकान में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा।
- मिलान होते ही E-KYC पूरी मानी जाएगी और कार्ड वैध हो जाएगा।
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कांग्रेस ने लगाया आरोप- ‘सरकार चला रही राशन छीनाे अभियान’
इस फैसले पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि यह निर्णय गरीबों के खिलाफ षड्यंत्र (Ration Cards Cancelled) है। उन्होंने कहा- “जब नई सरकार आई थी, तब मुख्यमंत्री और खाद्य मंत्री के फोटो राशन कार्ड पर लगाए गए थे। उस समय ही सभी से आधार कार्ड लिए गए थे, यानी KYC पहले ही हो चुकी थी। अब दोबारा KYC के नाम पर जनता से राशन छीना जा रहा है।”
कांग्रेस ने यह भी कहा कि सरकार को पहले राशन दुकान संचालकों और विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, न कि सीधे गरीबों का राशन बंद करना चाहिए।
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फर्जी कार्डों पर कार्रवाई जरूरी
खाद्य विभाग का कहना है कि KYC अपडेट नहीं होने से कई फर्जी राशन कार्ड सामने आ रहे हैं। इन फर्जी कार्डों की वजह से असली जरूरतमंदों तक अनाज नहीं पहुंच पा रहा था। इसलिए सरकार ने यह कदम उठाया है ताकि सिस्टम पारदर्शी बनाया जा सके और वास्तविक लाभार्थियों को ही योजना का फायदा मिले।
छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड E-KYC करवाना अनिवार्य हो गया है। जिन परिवारों ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें 31 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। इसके बाद नवंबर से उन्हें राशन वितरण से बाहर कर दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि यह फर्जीवाड़ा रोकने का कदम है, जबकि कांग्रेस इसे गरीबों के खिलाफ साजिश बता रही है।
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