3 हजार राशनकार्ड रद्द... बीपीएल कार्डधारकों पर खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन, जांच जारी

Bastar ration card scam: केंद्र सरकार के निर्देश पर खाद्य विभाग ने बस्तर जिले में बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) राशन कार्डधारियों की जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। विभाग की टीम घर-घर जाकर सर्वे कर रही है और संदेहजनक कार्डधारकों की पहचान कर उन्हें रद्द करने की कार्रवाई कर रही है।

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कितने राशनकार्डधारी संदिग्ध है?

खाद्य विभाग को केंद्र से बस्तर जिले में 63,134 संदिग्ध राशन कार्डधारकों की सूची मिली है। इनमें से कई ऐसे लोग हैं, जो या तो मृत हैं, लंबे समय से राशन नहीं ले रहे या फिर दूसरे स्थान पर निवास कर रहे हैं। इसी क्रम में अब तक करीब 3,000 कार्ड निरस्त किए जा चुके हैं।

6 से 12 महीने से राशन नहीं ले रहे थे हितग्राही

पिछले तीन महीने पहले जारी राज्य स्तरीय सूची में 3,375 हितग्राहियों के नाम थे। ये सभी पिछले 6 से 12 महीने तक राशन नहीं ले रहे थे। अब विभागीय सर्वे में यह साफ हो रहा है कि इनमें से कई लोग ई-केवाईसी न कराने या स्थान बदलने की वजह से भी राशन से वंचित रहे।

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उच्च आय और सरकारी नौकरी वाले भी लाभ ले रहे

जांच में सामने आया है कि जिनकी वार्षिक आय 6 लाख रुपए से अधिक है, उनके पास भी बीपीएल कार्ड है। इतना ही नहीं, खाद्य विभाग की सूची में 98 लोग ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी में उच्च पदों पर कार्यरत हैं, और लाखों का वेतन पा रहे हैं। बावजूद इसके, ये लोग गरीबी रेखा से नीचे का लाभ उठाते हुए सस्ते राशन का उपभोग कर रहे हैं।

बड़े व्यापारी और शिक्षक भी सूची में शामिल

केंद्र से मिली सूची में कई बड़े व्यापारी और शिक्षक भी शामिल हैं। शिक्षकों का वेतन 70 हजार से 1 लाख रुपए तक है, लेकिन उनके पास भी बीपीएल राशन कार्ड मौजूद हैं। इसके अलावा 9 हितग्राही ऐसे पाए गए, जिनका वार्षिक टर्नओवर 25 लाख रुपए से अधिक है। ये लोग भी बीपीएल कार्डधारकों में गिने जा रहे हैं।

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अधिकारी और संपन्न वर्ग पर कार्रवाई होगी तेज

खाद्य विभाग ने साफ किया है कि जिन हितग्राहियों के पास अवैध रूप से बीपीएल कार्ड हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगामी दिनों में और कार्ड रद्द होने की संभावना है। वहीं, राज्य सरकार से भी इस दिशा में विस्तृत दिशा-निर्देश मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है।

यह खबर बताती है कि कैसे गरीबों के हक का राशन अमीर, व्यापारी, शिक्षक और अधिकारी खा रहे हैं और अब कार्रवाई के बाद यह गड़बड़ी धीरे-धीरे सामने आ रही है।