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केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के किसानों और राज्य सरकार को बड़ी राहत देते हुए 8 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त चावल के उठाव की अनुमति दे दी है। अब राज्य से कुल 78 लाख मीट्रिक टन चावल सेंट्रल पूल में भेजा जाएगा, जो पहले केवल 70 लाख मीट्रिक टन तक सीमित था।
इस निर्णय की जानकारी प्रदेश के खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने दी। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री और केंद्रीय खाद्य मंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि मुख्यमंत्री के निरंतर प्रयासों से यह स्वीकृति संभव हो सकी है।
क्या होगा इसका फायदा?
खाद्य मंत्री बघेल ने बताया कि इस स्वीकृति के बाद राज्य में बचे हुए धान की नीलामी पर रोक लगेगी। उन्होंने बताया कि कुल 31 लाख मीट्रिक टन धान में से 18 लाख मीट्रिक टन की नीलामी पहले ही हो चुकी थी, लेकिन अब बचे हुए करीब 13 लाख मीट्रिक टन धान की नीलामी नहीं करनी पड़ेगी।
इससे राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा और किसानों को भी उचित मूल्य मिलने की संभावना बनी रहेगी।
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राज्य पूल और PDS का प्रबंधन
राज्य सरकार 15 लाख मीट्रिक टन चावल राज्य पूल में रखती है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के ज़रिए गरीब और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचता है। केंद्र द्वारा अतिरिक्त उठाव की अनुमति मिलने से अब राज्य का भंडारण और वितरण दोनों अधिक संतुलित और लाभदायक होगा।
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🔹 अतिरिक्त चावल उठाव को मंजूरी 🔹 अब कुल 78 लाख टन जाएगा 🔹 नीलामी पर लगेगी रोक 🔹 मुख्यमंत्री के प्रयासों का असर 🔹 राज्य पूल के लिए 15 लाख टन सुरक्षित |
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किसानों और सहकारी समितियों को राहत
इस फैसले से राज्य के किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। इससे पहले राज्य सरकार को अतिरिक्त बचे हुए धान की नीलामी करनी पड़ती थी, जिससे कम कीमत पर धान बिकता था और किसानों को लाभ नहीं मिल पाता था।
अब चूंकि केंद्र सरकार सारा अतिरिक्त चावल खरीदने को तैयार है, इसलिए नीलामी का विकल्प बंद हो गया है और कृषि क्षेत्र को सीधा फायदा मिलेगा। यह निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार की कृषि अनुकूल नीतियों और केंद्र से सफल समन्वय का परिणाम है। आने वाले समय में यह कदम राज्य की आर्थिक और खाद्य सुरक्षा को और मजबूत करेगा।
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