छत्तीसगढ़ विधानसभा का बदलेगा इतिहास, 25 साल में पहली बार रविवार से सत्र की शुरुआत

Raipur. छत्तीसगढ़ विधानसभा के इतिहास में इस साल एक बड़ा परिवर्तन दर्ज होने जा रहा है। राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर पहली बार विधानसभा का सत्र रविवार से शुरू होगा। 14 से 17 दिसंबर तक नवनिर्मित विधानसभा भवन में आयोजित होने वाला यह शीतकालीन सत्र कई मायनों में विशेष होगा।

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इसलिए रविवार को लगेगी विधानसभा:

14 दिसंबर को विधानसभा स्थापना दिवस भी है, इसलिए पारंपरिक कार्यवाही के बजाय इस दिन विशेष कार्यक्रम “विकसित भारत 2047” विषय पर परिचर्चा आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ की पहली विधानसभा बैठक भी 14 दिसंबर 2000 को आयोजित हुई थी। 25 साल बाद एक बार फिर वही तारीख और दिन को महत्व दिया जा रहा है।

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पहले दिन नहीं होगा नियमित कामकाज:

रविवार को प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण,  विधेयक या अन्य नियमित प्रक्रियाएं नहीं होंगी। इस दिन विज़न डॉक्यूमेंट पर चर्चा होगी। सभी सदस्यों को इस ऐतिहासिक अवसर के मद्देनजर विशेष सत्र में उपस्थित रहने को कहा गया है। 

ऐसे समझें पूरी खबर      छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस साल पहली बार रविवार से शुरू होगा। पहले दिन (14 दिसंबर) पारंपरिक कार्यवाही नहीं होगी; “विकसित भारत 2047” विषय पर विशेष परिचर्चा आयोजित की जाएगी। उपमुख्यमंत्री अरुण साव और संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने नए विधानसभा भवन का निरीक्षण कर सुरक्षा, बैठक और तकनीकी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। 15 दिसंबर से सामान्य कार्यवाही शुरू होगी, जिसमें खाद्य, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, राशन वितरण और अन्य जनहित मुद्दों पर चर्चा होगी। पूरे सत्र में कुल 628 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 333 तारांकित और 295 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं।

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 तैयारियों की समीक्षा:

उपमुख्यमंत्री अरुण साव और संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने  नए विधानसभा भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, मीडिया सुविधा और अन्य तकनीकी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साव ने कहा कि यह सत्र राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी। संसदीय मंत्री ने भी अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते हुए तैयारियां समय पर पूर्ण करने को कहा।

दूसरे दिन से शुरू होगी नियमित कार्यवाही:

15 दिसंबर से सदन की सामान्य कार्यवाही शुरू होगी। इस दौरान खाद्य, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, राशन वितरण और अन्य जनहित मुद्दों से जुड़े प्रश्नों पर चर्चा होगी। पूरे सत्र में कुल 628 प्रश्न लगाए गए हैं।  जिनमें 333 तारांकित और 295 अतारांकित  प्रश्न शामिल हैं। 15 दिसंबर को सप्लीमेंट्री बजट पेश किया जाएगा। इसके अलावा इस सत्र में नए धर्मांतरण विधेयक को भी पेश किया जाएगा।