छत्तीसगढ़ बजट 2026-27: 15% तक होगी बजट में वृद्धि, महिलाओं और युवाओं पर रहेगा सरकार का फोकस

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आगामी बजट में मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए कई नई योजनाएँ और प्रावधान किए जा रहे हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य नए उद्योगों, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में निवेश बढ़ाना है, साथ ही महिलाओं और युवाओं के कल्याण के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस बार के बजट में कुल 10 से 15 प्रतिशत तक वृद्धि का अनुमान है।

अगले वित्तीय वर्ष के लिए राज्य का बजट पहले के मुकाबले 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है। 2025-26 में बजट का आकार 1,47,446 करोड़ रुपये था, जबकि 2026-27 में इसे बढ़ाकर 1,65,000 करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा गया है। इस वृद्धि का मुख्य कारण नए उद्योग, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में बढ़ते खर्च को पूरा करना है।

राज्य सरकार इस बार के बजट में महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष योजनाएँ और योजनाओं का प्रावधान करेगी। महिलाओं के सशक्तिकरण (Women Empowerment) और युवाओं के रोजगार के अवसर (Youth Employment) पर फोकस किया जाएगा, ताकि विकास के प्रत्येक क्षेत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

बजट तैयार करने की प्रक्रिया में सीएम विष्णुदेव साय, वित्त मंत्री ओपी चौधरी सभी विभागों के मंत्रियों से चर्चा करेंगे। यह चर्चा 5 से 16 जनवरी के बीच होगी, जिसमें आम जनता से जुड़ी प्राथमिकताओं पर भी ध्यान दिया जाएगा। इस चर्चा के बाद ही बजट को अंतिम रूप दिया जाएगा।

बजट तैयार करने के लिए एक सटीक समयसीमा निर्धारित की गई है। वित्त विभाग द्वारा 8 सितम्बर 2025 से बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इसे 14 नवम्बर तक समाप्त किया जाएगा। विभागों को अपनी बजट प्रस्ताव 14 नवम्बर तक वित्त विभाग में भेजने होंगे।

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यह आंकड़ा दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ का बजट समय के साथ लगातार बढ़ रहा है, और वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसे एक नई ऊँचाई पर पहुंचाने की योजना है।

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फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, 15 सितंबर 2025 तक सभी विभागों को विभिन्न संसाधनों और कर्मचारियों के विवरण सहित अपनी बजट रिपोर्ट पेश करनी होगी। यह समयसीमा सुनिश्चित करेगी कि हर विभाग का बजट बिना किसी विलंब के तैयार हो सके।

1. 15 सितंबर 2025: सभी विभागों को अपनी संसाधन जानकारी वित्त विभाग को भेजनी होगी।
2. 13 अक्टूबर 2025: विभागों से राजस्व प्राप्तियां और वसूली के बजट प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तिथि।
3. 3 नवम्बर 2025: विभागों के साथ बजट प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।
4. 14 नवम्बर 2025: बजट प्रस्ताव की अंतिम तिथि।
5. 1-17 दिसम्बर 2025: विभागीय सचिवों और विभागाध्यक्षों के साथ बजट चर्चा।

राज्य सरकार ने इस साल विधानसभा के मानसून सत्र में अनुपूरक बजट पेश नहीं किया, जो कि एक ऐतिहासिक बदलाव है। यह निर्णय बजट प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने की दिशा में एक कदम है।