छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाने एक ही खिड़की पर सारी क्लियरेंस, रोजगार के लिए निवेशकों को बुलाने की तैयारी

Raipur : युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार उद्योग फ्रेंडली बनने जा रही है। उद्योग लगाने के लिए अब सारी क्लियरेंस एक ही खिड़की पर मिलेगी। सीएम विष्णुदेव साय ने सिंगल विंडो 2.0 की शुरुआत की है। सीएम ने कहा है छत्तीसगढ़ में निवेश करने वाले और उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहयोग  किया जाएगा। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता सुशासन और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है।

एक खिड़की पर सारी अनुमति

निवेशकों के लिए प्रशासनिक दखल कम कर प्रक्रिया को सरल बनाने   यह  पहल की गई है। सरकार का दावा है कि यह पोर्टल उद्यमियों के लिए  आसान और उपयोगी होगा।। सीएम ने कहा कि  प्रदेश में संसाधनों का भंडार है और औद्योगिक विकास के भी मौके भी हैं।

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उद्योग विभाग की इस नई व्यवस्था से सभी सुविधाएं एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। उद्योगों की स्थापना की प्रक्रिया आसान होने से निवेश में उनकी रुचि बढ़ेगी और युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। व्यवसायियों को आवश्यक विभागीय अनुमति-सहमति और क्लीयरेंस के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और ना ही अलग-अलग विभागों में आवेदन करने की आवश्यकता होगी।

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नए पोर्टल में विभागीय अधिकारियों को भी जिम्मेदारियां दी गई है और उन पर आवेदनों के समय पर निराकरण की जवाबदेही भी होगी। सीएम ने उद्योग विभाग के अधिकारियों को समय-समय पर इसकी समीक्षा करने के निर्देश भी दिए।

उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि इससे समय पर आवेदनों का निराकरण होगा और आवेदक सिंगल क्लिक पर अपने आवेदन की स्थिति के बारे में जान पाएंगे। सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 में 16 से अधिक विभागों की 100 से अधिक सुविधा  उपलब्ध होगी। आवेदक को एक बार ही लॉगिन करना होगा और दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी भी विभाग द्वारा यदि कोई जानकारी मांगी जाएगी तो आवेदक लॉगिन कर इसके बारे में जान पाएंगे। 

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अब किसी भी कार्यालय से ऑफलाइन मोड में संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है।  ई-चालान के माध्यम से पेमेंट की सुविधा भी मिलेगी। अब किसी भी उद्योग को लगाने से पूर्व किन-किन विभागों से अनुमति की आवश्यकता होगी, यह जानकारी भी पोर्टल में उपलब्ध कराई गई है। सभी विभागीय अधिकारियों को आईडी-पासवर्ड भी दिए गए हैं, जिससे वह समय-समय पर  आवेदनों का निराकरण कर पाएंगे। अब इसकी मॉनिटरिंग आसान होगी और अनुमति के लाइसेंस के लिए समय-समय पर संबंधित विभाग अधिकारियों को अलर्ट भी भेजा जाएगा।

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