बिजली कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! नवंबर में लागू हो सकती है पुरानी पेंशन योजना और वेतन वृद्धि

Raipur. छत्तीसगढ़ राज्य बिजली कंपनी के हजारों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अप्रैल 2004 के बाद नियुक्त बिजली कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाली और संविदा कर्मचारियों के वेतन वृद्धि का आदेश आगामी नवंबर माह में जारी होने की संभावना है। यह आश्वासन बिजली कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने भारतीय मजदूर संघ (BMS) से संबद्ध छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ-महासंघ के प्रतिनिधियों को बैठक में दिया है।

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उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में बना सहमति का रास्ता

अखिल भारतीय मंत्री एवं उद्योग प्रभारी राधेश्याम जायसवाल के मार्गदर्शन में महासंघ के प्रतिनिधियों ने बिजली कंपनी के प्रबंध निदेशक (डिस्ट्रीब्यूशन), मुख्य अभियंता (एचआर) और अन्य अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की। बैठक में कर्मचारियों की कई अहम मांगों पर विचार हुआ, जिनमें शामिल हैं —

• 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली
• संविदा कर्मचारियों के वेतन वृद्धि और स्थायी वेतन संरचना
• ऑफ-ड्यूटी मृत्यु पर आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति
• कैशलेस चिकित्सा सुविधा और दुर्घटना बीमा योजना
• राष्ट्रीय त्योहारों पर ड्यूटी करने वालों को अतिरिक्त वेतन भुगतान

कंपनी प्रबंधन ने संगठन की बातों को गंभीरता से लेते हुए सकारात्मक निर्णय का संकेत दिया है।

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नवंबर में लागू होने की उम्मीद

महासंघ ने बताया कि प्रबंधन ने आश्वासन दिया है कि सभी मांगों पर आदेश नवंबर 2025 में जारी कर दिए जाएंगे। संघ का कहना है कि अगर इस पर जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो संगठन चरणबद्ध आंदोलन की रणनीति भी बना सकता है।

बैठक में कौन-कौन रहे शामिल

बैठक में ये प्रतिनिधि उपस्थित रहे-

• राधेश्याम जायसवाल, अखिल भारतीय मंत्री एवं विद्युत उद्योग प्रभारी, भारतीय मजदूर संघ
• संजय तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष, बिजली कर्मचारी महासंघ
• नवरतन बरेठ, प्रदेश महामंत्री
• तेज प्रताप सिन्हा, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष
• परमेश्वर कन्नौजे, रायपुर शहर क्षेत्र अध्यक्ष
• नीलांबर सिन्हा, क्षेत्रीय सचिव

सभी प्रतिनिधियों ने बिजली कर्मचारियों के हितों से जुड़े प्रस्तावों को औपचारिक रूप से बिजली कंपनी प्रबंधन को सौंपा।

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संगठन का रुख

महासंघ का कहना है कि छत्तीसगढ़ बिजली विभाग के कर्मचारी राज्य की ऊर्जा व्यवस्था की रीढ़ हैं, इसलिए उनके हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। संगठन ने उम्मीद जताई कि नवंबर तक OPS और वेतन वृद्धि से जुड़ा औपचारिक आदेश जारी हो जाएगा, जिससे हजारों कर्मचारियों को राहत मिलेगी।