छत्तीसगढ़ में बिजली संकट: 6300 करोड़ घाटे की भरपाई के लिए टैरिफ 20% तक बढ़ाने की तैयारी

Umeshwari Baghel | May 04, 2026, 16:51 IST

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छत्तीसगढ़ पॉवर कंपनी द्वारा 6300 करोड़ के घाटे की भरपाई के लिए याचिका दायर करने के बाद अब बिजली दरों में 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। नियामक आयोग के फैसले के बाद जून से उपभोक्ताओं को बिजली बिल का तगड़ा झटका लग सकता है।

NEWS IN SHORT

छत्तीसगढ़ पॉवर कंपनी ने 6300 करोड़ के घाटे की याचिका दायर
बिजली दरों में 20% तक बढ़ोतरी का संकट
नए टैरिफ के लिए 32,500 करोड़ का राजस्व लक्ष्य
जनसुनवाई के बाद भी घाटे का निर्धारण नहीं हुआ
जून में टैरिफ बढ़ने का खतरा, राहत मिलना मुश्किल

NEWS IN DETAIL

छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर कंपनी ने आगामी वित्तीय सत्र 2026-27 के लिए बिजली टैरिफ में 6300 करोड़ रुपये के घाटे की भरपाई के लिए याचिका दायर की है

जिसके कारण टैरिफ बढ़ाने पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। फरवरी में बिजली नियामक आयोग द्वारा की गई जनसुनवाई के बाद से यह मुद्दा ढाई महीने से लंबित है, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।

अगर नियामक आयोग पूरा घाटा मान्यता देता है, तो बिजली के दाम 20 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ सकते हैं, जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हालांकि, अप्रैल से लागू होने वाला नया टैरिफ मई तक टल गया है, लेकिन अब जून में बढ़ोतरी का असर साफ नजर आने वाला है।

पॉवर कंपनी का घाटा और राजस्व अनुमान

नई याचिका में पॉवर कंपनी ने बताया है कि वर्तमान टैरिफ के तहत कंपनी को 26,216 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने की संभावना है, जबकि पूरे साल का खर्च 25,460 करोड़ रुपये बताया गया है।

इससे कंपनी को 756 करोड़ रुपये का लाभ हो सकता है। हालांकि, पुराने सत्रों के घाटे की भरपाई के लिए 6,300 करोड़ रुपये और चाहिए, जिसके लिए नया टैरिफ तय करने की मांग की गई है।

कंपनी की घाटे की भरपाई और दाम बढ़ाने की संभावना

(छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग) बिजली नियामक आयोग अब इस याचिका के आधार पर घाटे की सही मात्रा का निर्धारण करेगा। यदि आयोग ने कंपनी के 6,300 करोड़ के घाटे को मंजूरी दी, तो बिजली की कीमतों में 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

(बिजली बिल)पिछले साल जब आयोग ने 500 करोड़ के घाटे को माना था, तो केवल 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। इस स्थिति में आयोग को यह निर्णय लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते इस पर निर्णय में विलंब हो रहा है।

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(बिजली उपभोक्ताओं) अब देखना यह होगा कि नियामक आयोग किस हद तक घाटे की भरपाई के लिए बिजली दरों में वृद्धि करता है और उपभोक्ताओं को इससे कितना भारी असर हो सकता है।