पुलिस अब रिक्रूटर और सरगना तक पहुंचेगी; साइबर अपराधों पर लगाम लगाने की नई रणनीति
Jyoti Mahender Bhardwaj | Updated:
म्यूल अकाउंट यानी किराए के बैंक खातों पर पुलिस की निगरानी बढ़ेगी।
राजस्थान पुलिस ने म्यूल अकाउंट से जुड़े साइबर अपराधों की जांच के लिए नई एसओपी लागू की है। इस योजना के तहत अब जांच अधिकारियों को छह चरणों में 21 स्टेप्स पूरे करने होंगे। जांच का मुख्य उद्देश्य खाताधारक के अलावा रिक्रूटर और मुख्य सरगना तक पहुंचना है। इसके लिए डिजिटल साक्ष्यों की फोरेंसिक जांच और कस्टडी चेन की जरुरत होगी।
समझें क्या है पूरा मामला
- म्यूल अकाउंट यानी किराए के बैंक खातों पर पुलिस की निगरानी बढ़ेगी।
- जांच छह चरणों में 21 स्टेप्स के तहत पूरी की जाएगी।
- खाताधारक के साथ रिक्रूटर और मुख्य सरगना तक पहुंचने की कोशिश होगी।
- बैंक ट्रांजेक्शन, UPI, SIM और डिजिटल डिवाइस की जांच होगी।
- इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की फोरेंसिक जांच और कस्टडी चेन अनिवार्य होगी।
इस एसओपी के तहत जांच अधिकारियों को छह चरणों में कुल 21 स्टेप्स पूरे करने होंगे। जांच का मुख्य फोकस इस बात पर रहेगा कि ठगी की रकम खाते में कहां से आई, खाते को वास्तव में कौन चला रहा था, खाता किसने उपलब्ध कराया और आखिरकार रकम का फायदा किसे मिला।
खाताधारक के साथ पूरी चेन तक पहुंचेगी जांच
इसके लिए पैसों की पूरी दिशा यानी मनी ट्रेल को ट्रेस किया जाएगा। बैंक खाते से रकम निकलने, दूसरे खातों में ट्रांसफर होने, एटीएम से निकासी और चेक के इस्तेमाल तक की टाइमलाइन तैयार की जाएगी।
पुलिस का प्रयास होगा कि डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर पूरे सिंडिकेट की भूमिका सामने लाई जाए, ताकि मामले में सिर्फ छोटे स्तर पर कार्रवाई न हो और नेटवर्क के पीछे मौजूद लोगों तक भी पहुंचा जा सके।
छह चरणों में होगी जांच
इसके बाद बैंक से KYC से जुड़ी जानकारी जुटाई जाएगी। जांच अधिकारी यह पता लगाएंगे कि खाता किसने खुलवाया, खाताधारक को बैंक तक कौन लेकर गया और खाता खोलते समय बैंक में लगे CCTV कैमरों में कौन-कौन लोग दिखाई दिए।
तीसरे चरण में डिजिटल जांच होगी। इसमें खाते से जुड़े SIM, IMEI, UPI बाइंडिंग और OTP एक्सेस की जानकारी का मिलान किया जाएगा। इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि खाते को वास्तव में कौन ऑपरेट कर रहा था। इसके बाद बैंक ट्रांजेक्शन का पूरा विश्लेषण किया जाएगा। रकम कब आई, कहां ट्रांसफर हुई और किस माध्यम से निकाली गई, इसका पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा।
फोरेंसिक जांच होगी जरूरी
जांच पूरी होने से पहले पूरे मामले की सुपरवाइजरी समीक्षा भी की जाएगी। इसके बाद ही चालान पेश करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोर्ट में पेश किए जाने वाले डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्य मजबूत हों।
कई राज्यों की जांच व्यवस्था का किया अध्ययन
जयपुर रेंज के अलवर, दौसा, भिवाड़ी और खैरथल-तिजारा जैसे इलाकों में साइबर अपराध से जुड़े नेटवर्क की मौजूदगी को देखते हुए इस तरह की जांच व्यवस्था को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
छत्तीसगढ़ में पटवारियों की 40 दिन से चल रही हड़ताल स्थगित, CM साय से मुलाकात के बाद बनी बात, अब काम पर लौटेंगे
By Umeshwari Baghel
नौकरी जाने का डर खत्म! मध्य प्रदेश में मार्च 2027 तक नहीं हटेंगे आउटसोर्स कर्मचारी, CM को लिखा गया खास पत्र
By Arohi Raj
8 साल बाद भर्ती की तैयारी, राजस्थान में DCO के 33 पदों पर नौकरी का मौका
By Jyoti Mahender Bhardwaj
सांभर झील में 12 से ज्यादा फ्लेमिंगो की मौत, डीजे के शोर से घबराकर 11 हजार केवी लाइन की चपेट में आए
By Jageshwar Prasad
ऐशबाग के 600 जनता क्वार्टर पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सोमवार को 599 मकानों पर चलेगा बुलडोजर
By Neel Tiwari
रायपुर में एक लाख रुपए किराए पर अस्पताल लेकर बच्चों का सौदा, 8 राज्यों तक फैला नेटवर्क, 100 से ज्यादा नवजात बेचने का शक
By Umeshwari Baghel
राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: ST महिलाओं को तलाकशुदा कोटे में नौकरी के लिए कोर्ट की डिक्री जरूरी
By Ashish Bhardwaj