छत्तीसगढ़ में OPS की मांग तेज: रायपुर में महारैली, सामूहिक अवकाश पर जाएंगे बिजली कर्मी, सरकार को अल्टीमेटम
Harrison Masih | Oct 06, 2026, 10:00 IST
रायपुर में बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन
Raipur. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सोमवार को पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने की मांग को लेकर बिजली कंपनी के अधिकारी-कर्मचारियों ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। विद्युत अधिकारी-कर्मचारी पुरानी पेंशन अधिकार मंच के नेतृत्व में 12 संगठनों ने महारैली और आमसभा का आयोजन किया, जिसमें प्रदेशभर से हजारों अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए।
समझें क्या है पूरा मामला
- बिजली कंपनी के कर्मचारी ओपीएस लागू करवाना चाहते हैं।
- ऊर्जा विभाग ने 6 अक्टूबर 2023 को सैद्धांतिक सहमति दी थी।
- तीन साल बाद भी पेंशन का अंतिम आदेश जारी नहीं हुआ।
- आदेश में देरी के विरोध में सोमवार को रायपुर में महारैली हुई।
- मंच की चेतावनी: आदेश न आया तो 18 नवंबर 2026 को सामूहिक मास अवकाश।
आश्वासन नहीं, अब आदेश चाहिए
कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। लगातार बैठकों और आश्वासनों के बावजूद आदेश जारी नहीं होने से कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है।
6 अक्टूबर 2023 को मिली थी सैद्धांतिक सहमति
मंच का आरोप है कि सैद्धांतिक सहमति के बावजूद करीब तीन साल बाद भी पुरानी पेंशन लागू करने का अंतिम आदेश जारी नहीं किया गया है। कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है कि पूर्व में दी गई सैद्धांतिक सहमति को तत्काल अंतिम निर्णय में बदला जाए।
सरकार को दी समयबद्ध निर्णय की मांग
18 नवंबर को सामूहिक मास अवकाश की चेतावनी
मंच ने कहा कि इसके बाद भी मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक करते हुए चरणबद्ध तरीके से तेज किया जाएगा।
FAQs
- रायपुर में बिजली कर्मचारियों ने प्रदर्शन क्यों किया?
- बिजली कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग क्यों की है?
बिजली कंपनी के कर्मचारियों का कहना है कि सेवानिवृत्ति के बाद सामाजिक सुरक्षा उनका अधिकार है, और उन्होंने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कई वर्षों से की है, लेकिन अब तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। - कर्मचारी प्रदर्शन के दौरान क्या चेतावनी दी गई है?
प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही पुरानी पेंशन योजना लागू करने का ठोस आदेश जारी नहीं किया गया, तो 18 नवंबर 2026 को 12 संगठनों से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी सामूहिक मास अवकाश पर रहेंगे।
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