निगरानी में कलेक्टर.. रैंक गया तो गई कलेक्टरी

प्रफुल्ल पारे @ रायपुर

छत्तीसगढ़ में भाजपा की विष्णु देव साय सरकार अब कलेक्टरों की रैंकिंग करने जा रही है। मुख्यमंत्री सचिवालय एक मॉनिटरिंग पोर्टल के जरिए कलेक्टर के परफॉर्मेंस की निगरानी करेगा और उनके कामकाज से उनकी रैंकिंग तय होगी। इसकी बकायदा सूचना कलेक्टरों को एक पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री सचिवालय ने दे दी है। 

मुख्यमंत्री सचिवालय ने कलेक्टरों को लिखे पत्र में साफ कहा है कि वे जनता से जुड़े प्रकरणों का निपटारा करें और जो कलेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा वह आने वाले समय में बड़े जिलों में जा सकता है। संतोषजनक नतीजा न देने पर सरकार उनकी कलेक्टरी छीन भी सकती है यानी उसे सरकार लूप लाइन में भी डाल सकती है।

कलेक्टर्स को दिए निर्देश

छत्तीसगढ़ में भाजपा की विष्णु देव साय सरकार अपनी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए एक्शन मोड में आ गई है। राज्य सरकार ने सभी जिले के कलेक्टरों को पत्र लिखकर महत्वपूर्ण योजनाओं की सूची दी है और उनके क्रियान्वयन को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए हैं।

मुख्यमंत्री सचिवालय ने राज्य के सभी कलेक्टर को लिखे पत्र में बताया है कि सचिवालय अटल मॉनिटरिंग पोर्टल के जरिए महत्वपूर्ण योजनाओं की मॉनिटरिंग कर रहा है। कलेक्टरों को यह भी बताया गया है कि वह अपने जिलों में चल रही योजनाओं के प्रदर्शन पर ध्यान दें और उसमें सुधार भी करें। 

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सचिवालय से नहीं छिपेगी कोई बात

मुख्यमंत्री सचिवालय प्रमुख प्रदर्शन संकेतक की नियमित रूप से समीक्षा कर रहा है। कलेक्टरों को समझने के लिए राजस्व विभाग की रिपोर्ट सैंपल के तौर पर भेजी गई है। प्रदेश के कलेक्टरों को 10 प्रमुख योजनाओं की सूची भी दी गई है जिन्हें अनिवार्य रूप से कलेक्टरों को अपडेट करना होगा।

इस पोर्टल के जरिए मुख्यमंत्री सचिवालय की नजर कलेक्टरों के परफॉर्मेंस पर बनी रहेगी। कितने प्रकरण इन योजनाओं के जानकारी में आ रहे हैं और कितनों का निराकरण हो रहा है और कितने समय में हो रहा है। यह सब बातें अब मुख्यमंत्री सचिवालय से छिपाई नहीं जा सकेंगी।

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योजनाएं जिन पर रहेगी नजर...

1. आयुष्मान कार्ड

2. कृषि विभाग

3. पीएम श्री स्कूल

4. पीएम आवास योजना शहरी

5.  पीएम आवास योजना ग्रामीण

6.  महतारी बंधन योजना

7.  स्वच्छ भारत मिशन

8.  स्वामित्व योजना 

9. स्वास्थ्य विभाग

10. राजस्व न्यायालय

यह सभी वे महत्वपूर्ण योजना है जो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी से जुड़ी हैं। कृषि स्वास्थ्य और राजस्व जनता से जुड़े हुए सीधे विभाग हैं, इसलिए राज्य सरकार का पूरा फोकस भी इन्हीं योजनाओं पर है। इसके अतिरिक्त केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन योजनाओं को सर्वाधिक महत्व देते हैं उन पर भी राज्य सरकार का विशेष ध्यान रहेगा। मुख्यमंत्री सचिवालय ने किसी भी तरह की समस्या आने पर समाधान के लिए तीन नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए हैं।

योजनाओं को धरातल पर लाने पर ध्यान

प्रदेश में मुख्यमंत्री सचिवालय में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुबोध सिंह की प्रमुख सचिव के रूप में नियुक्ति के बाद प्रशासन में कसावट लाने का काम तेजी से हो रहा है। दरअसल सरकार का पूरा ध्यान केंद्र और राज्य की उन योजनाओं को धरातल पर उतारने में केंद्रित हो गया है जिन पर सरकार की प्रतिष्ठा दांव पर है।

सीएम विष्णुदेव साय