छत्तीसगढ़ में IAS अफसरों के तबादलों की तैयारी, विधानसभा सत्र के बाद आ सकती है बड़ी सूची

VINAY VERMA | Mar 05, 2026, 14:57 IST

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छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र के बाद बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों के तबादले की चर्चा तेज हो गई है। सरकार प्रशासनिक कसावट के लिए लंबे समय से एक ही जगह पदस्थ अफसरों को बदल सकती है।

Raipur. छत्तीसगढ़ में आईएएस अधिकारियों के तबादले की चर्चा फिर तेज हो गई है। माना जा रहा है कि मौजूदा विधानसभा सत्र के बाद सूची जारी हो सकती है। सरकार प्रशासनिक कसावट चाहती है। लंबे समय से एक ही जगह जमे अफसरों को बदला जा सकता है। बताया जा रहा है कि विभागों की रिपोर्ट के आधार पर कामकाज की समीक्षा चल रही है।

जल संसाधन विभाग पर सवाल

जल संसाधन विभाग को लेकर शिकायतें बढ़ी हैं। परियोजनाओं की देरी और निगरानी को लेकर सवाल उठे हैं। इन मामलों में आईएएस अधिकारी राजेश सुकुमार टोप्पों का नाम चर्चा में है। विपक्ष ने भी मुद्दा उठाया है। सरकार पर जवाबदेही तय करने का दबाव है। ऐसे में विभाग में बदलाव तय माना जा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग में नाराजगी की चर्चा

स्वास्थ्य विभाग में भी हलचल है। स्वास्थ्य संचालक संजीव कुमार झा को हटाए जाने की चर्चा है। बताया जा रहा है कि विभागीय मंत्री उनके काम से संतुष्ट नहीं हैं। योजनाओं के क्रियान्वयन का असर फील्ड पर नहीं दिख रहा। मैदानी अमले से तालमेल भी मुद्दा बना है। हालांकि आधिकारिक बयान नहीं आया है। इसके अलावा मेडिकल एजुकेशन आयुक्त रितेश अग्रवाल के बदलाव की चर्चा जोरों पर है।

परिवहन विभाग में बदल सकती है तस्वीर

परिवहन विभाग पिछले दिनों कई कारणों से सुर्खियों में रहा। विभागीय सचिव एस प्रकाश की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं। सरकार विभाग की छवि सुधारना चाहती है। ऐसे में यहां भी फेरबदल संभव माना जा रहा है। सख्त फैसलों की जरूरत महसूस की जा रही है।

पुष्पा साहू को मिल सकती है नई भूमिका

2012 बैच की आईएएस अधिकारी पुष्पा साहू को दूसरी जिम्मेदारी दी जा सकती है। वे अभी अहम विभाग देख रही हैं। लेकिन प्रशासनिक संतुलन के तहत बदलाव संभव है। सरकार कुछ अधिकारियों को नई जगह पर आजमाना चाहती है। इससे कामकाज में नई ऊर्जा लाने की कोशिश होगी।

क्रेडा और समाज कल्याण में भी हलचल

क्रेडा के सीईओ राजेश सिंह राणा के प्रभार में भी बदलाव की चर्चा है। ऊर्जा परियोजनाओं की समीक्षा की जा रही है। वहीं समाज कल्याण विभाग में भी फेरबदल संभव है। आईएएस अधिकारी भुवनेश यादव को नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। सामाजिक योजनाओं की गति बढ़ाने पर जोर है।

जल्द साफ होगी तस्वीर

फिलहाल सबकी नजर विधानसभा सत्र पर टिकी है। सत्र खत्म होते ही आदेश जारी हो सकता है। सूची लंबी होने की संभावना है। कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। मंत्रालय में चर्चाओं का दौर जारी है। आने वाले दिनों में प्रशासनिक ढांचे में बदलाव दिख सकता है।

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