नवा रायपुर में बनेगी आधुनिक इंटीग्रेटेड फूड और ड्रग टेस्टिंग लैब, सरकार ने दी 46.49 करोड़ की मंजूरी

छत्तीसगढ़ सरकार ने नवा रायपुर में आधुनिक इंटीग्रेटेड फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लैब और एफडीए भवन बनाने के लिए 46 करोड़ 49 लाख रुपये की मंजूरी दे दी है। यह लैब राज्य की खाद्य और औषधि जांच क्षमता बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएगी।

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Harrison Masih
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Raipur. छत्तीसगढ़ सरकार ने नवा रायपुर में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड फूड और ड्रग टेस्टिंग लैब सह FDA भवन के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के लिए 46 करोड़ 49 लाख 45 हजार रूपए  की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। यह निर्माण 2025–26 के बजट प्रावधान के अंतर्गत किया जा रहा है।

क्यों जरूरी है नई प्रयोगशाला?

वर्तमान में रायपुर में चल रही फूड और ड्रग टेस्टिंग लैब सिर्फ 5,000 वर्गफीट के पुराने भवन में काम कर रही है, जहां सीमित उपकरण और सीमित क्षमता है। नई लैब बनने से परीक्षण क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी और राज्य का खाद्य एवं औषधि सुरक्षा ढांचा मजबूत होगा।

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ऐसे समझें पूरी खबर 

नवा रायपुर में 46.49 करोड़ की लागत से आधुनिक फूड व ड्रग टेस्टिंग लैब बनेगी।

नई लैब 30,000 sq.ft क्षेत्र में अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित होगी।

रासायनिक परीक्षण क्षमता 800 से बढ़कर 8,000 नमूने प्रतिवर्ष तक होगी।

मेडिकल डिवाइसेस की जांच की सुविधा पहली बार उपलब्ध होगी।

इससे राज्य में खाद्य और दवाओं की गुणवत्ता जांच प्रणाली और मजबूत होगी।

इस नई प्रयोगशाला के निर्माण से राज्य में परीक्षण क्षमता में वृद्धि होगी:

परीक्षण का प्रकारवर्तमान क्षमता (प्रतिवर्ष)प्रस्तावित क्षमता (प्रतिवर्ष)वृद्धि
रासायनिक परीक्षण (खाद्य)500 – 800 नमूने7,000 – 8,000 नमूने10 गुना तक
माइक्रोबायोलॉजिकल परीक्षण (इंजेक्शन, आई ड्रॉप)शून्य (या बहुत कम)2,000 नमूनेनई क्षमता
फार्मास्यूटिकल्स नमूने (दवाएं)50 नमूने1,000 नमूने20 गुना तक
मेडिकल डिवाइसेस (दस्ताने, कैथेटर)शून्य500 नमूनेनई क्षमता

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प्रयोगशाला की मुख्य विशेषताएं

  • स्थान और क्षेत्र: नवा रायपुर में 1.5 एकड़ भूमि पर स्थापित।
  • निर्माण क्षेत्र: 30,000 वर्ग फीट (भूतल सहित चार मंजिल)।
  • उद्देश्य: यह प्रयोगशाला राज्य में खाद्य सुरक्षा के ढांचे को मजबूत करेगी और जांच प्रक्रिया को अधिक आसान, पारदर्शी और प्रभावी बनाएगी।

यह आधुनिक प्रयोगशाला राज्य के लिए एक आदर्श प्रयोगशाला के रूप में विकसित होगी और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस पहल के माध्यम से, छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के नागरिकों के सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहरा रही है।

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