3200 करोड़ का शराब घोटाला, 31 आबकारी अधिकारियों ने लूटी 88 करोड़ की रकम, EOW ने खोला हिसाब

Krishna Kumar Sikander | Jul 10, 2025, 13:05 IST

Chhattisgarh Liquor scam the sootr

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 3200 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने सनसनीखेज खुलासे किए हैं। जांच में सामने आया है कि आबकारी विभाग के 31 अधिकारियों ने इस घोटाले से 88 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध कमाई की।

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 3200 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने सनसनीखेज खुलासे किए हैं। जांच में सामने आया है कि आबकारी विभाग के 31 अधिकारियों ने इस घोटाले से 88 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध कमाई की।

इन अधिकारियों ने कमीशन के रूप में वसूली गई राशि से प्रदेश के विभिन्न जिलों में अपने, परिजनों और बेनामी नामों पर संपत्तियां खरीदीं, साथ ही व्यवसायों में निवेश और बिना हिसाब के खर्च किए। EOW ने विशेष अदालत में दाखिल चार्जशीट में इन अधिकारियों के काले कारनामों का विस्तृत ब्योरा पेश किया है।

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संपत्तियों का जाल और काली कमाई का खेल

चार्जशीट के अनुसार, कई अधिकारियों ने रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कोरबा, जांजगीर, गरियाबंद और कोरिया जैसे जिलों में अकूत संपत्तियां अर्जित कीं। नवीन प्रताप सिंह तोमर ने रायपुर और बलौदाबाजार में 39 खसरों और 3 रजिस्ट्रियों में जमीनें खरीदीं, जो उनके और इंदिरा देवहारी के नाम पर हैं।

मंजूश्री कसेर ने रायपुर, जांजगीर और गरियाबंद में रिश्तेदारों और परिचितों के नाम पर 25 प्रॉपर्टी खरीदीं। नोहर सिंह ठाकुर ने रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव में 5 संपत्तियां खरीदीं, जिनमें करुणा सुधाकर और लवकुश नायक जैसे नाम शामिल हैं। प्रमोद नेताम ने कोरिया, कोरबा और रायपुर में 6 प्रॉपर्टी अपने और परिजनों के नाम पर लीं।

अन्य अधिकारियों जैसे इकबाल अहमद खान, दिनकर वासनिक, मोहित जायसवाल, विजय सेन शर्मा, नीतिन खंडूजा और अरविंद पटले ने भी विभिन्न जिलों में संपत्तियां खरीदीं, जिनके दस्तावेजी सबूत EOW ने जब्त किए हैं। दिनकर वासनिक ने अपनी काली कमाई को छिपाने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) के शेयरों में निवेश किया।

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कमीशन का हिसाब: किसे कितना मिला?

EOW की चार्जशीट में 31 अधिकारियों को मिले कमीशन और उनके द्वारा बेची गई शराब की पेटियों का विवरण दिया गया है। कुछ प्रमुख नाम और उनकी अवैध कमाई इस प्रकार है:

अधिकारी का नाम एवं पद शराब पेटी कमीशन
विकास गोस्वामी, सहायक आयुक्त 223279 3 करोड़ 12 लाख
नितिन खंडुजा, सहायक जिला अधिकारी 71894 1 करोड़ 65158
नवीन प्रतापसिंह तोमर, सहायक आयुक्त 479176 6 करोड़ 70 लाख
आशीष कोसाम, सहायक आयुक्त 181325 2 करोड़ 53 लाख
एके सिंग, जिला अधिकारी 158912 2 करोड़ 22 लाख
एलएल ध्रुव, उपायुक्त 103755 1 करोड़ 45 लाख
राजेश जायसवाल, जिला अधिकारी 413462 5 करोड़ 78 लाख
जेआर मंडावी, जिला अधिकारी 129945 1 करोड़ 81 लाख
जीआर पैकरा, सहायक आयुक्त 60300 84 लाख 41993
जीआर नुरूटी, सहायक आयुक्त 166216 2 करोड़ 32 लाख

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मंजुश्री कसेर, जिला अधिकारी 117037 1 करोड़ 63 लाख
सौरभ बशी, सहायक आयुक्त 168647 2 करोड़ 36 लाख
दिनकर वासनिक, सहायक आयुक्त 208519 2 करोड़ 91 लाख
मोहित कुमार जायसवाल, जिला अधिकारी 194393 2 करोड़ 72 लाख
नीतू नोतानी, उपायुक्त अधिकारी 555849 7 करोड़ 78 लाख
अनिमेष नेताम, आबकारी उपायुक्त 317610 4 करोड़ 44 लाख
विजय सेन शर्मा, आबकारी उपायुक्त 53585 75 लाख 1902
अरविंद कुमार पटले, सहायक आयुक्त 532043 7 करोड़ 44 लाख
प्रमोद कुमार नेताम, सहायक आयुक्त 51012 71 लाख 41703
जर्नादन सिंह कौरव, सहायक अधिकारी 600000 1 करोड़ 92 लाख
इकबाल खान, सहायक जिला अधिकारी 858479 4 करोड़ 62 लाख

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रामकृष्ण मिश्रा, सहायक आयुक्त 120924 1 करोड़ 69 लाख
गरीबपाल, दर्दी सहायक जिला अधिकारी 166123 2 करोड़ 32 लाख
नोहर सिंह ठाकुर, सहायक आयुक्त 790037 11 करोड़ 6 लाख
सोनल नेताम, सहायक आयुक्त 38404 53 लाख 76540
प्रकाश पाल, सहायक आयुक्त 144069 2 करोड़ 1 लाख
वेदराम लहरे, जिला अधिकारी 111288 1 करोड़ 55 लाख
आलेख राम सिदार, जिला अधिकारी 35409 49 लाख 57294
एके अनंत, जिला अधिकारी 105845 1 करोड़ 48 लाख
देवलाल वैध, जिला अधिकारी 107498 1 करोड़ 50 लाख
अशोक कुमार सिंह, जिला अधिकारी 236980 3 करोड़ 33 लाख

घोटाले का पैमाना और जांच का दायरा

EOW की जांच में पाया गया कि 2019 से 2023 के बीच 15 जिलों में बिना हिसाब की शराब की बिक्री हुई, जिसमें नकली होलोग्राम का इस्तेमाल किया गया। इस घोटाले से 60,50,950 पेटी देसी शराब की बिक्री हुई, जिसकी कीमत 2174 करोड़ रुपये थी। EOW ने अब तक पांच चार्जशीट दाखिल की हैं और 13 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, अनिल तुतेजा और अनवर ढेबर शामिल हैं।

आबकारी विभाग भ्रष्टाचार में गहरी सांठगांठ

यह घोटाला छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग में गहरी सांठगांठ और भ्रष्टाचार का प्रतीक है। EOW की चार्जशीट से साफ है कि अधिकारियों ने न केवल काली कमाई की, बल्कि इसे संपत्तियों और निवेश के जरिए छिपाने की कोशिश भी की। जांच अभी जारी है, और आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने की संभावना है।