चूहों के धान खाने के बाद अब शुरू हुई मुसवा मैन की तलाश, कवर्धा में लगे वांटेड के पोस्टर
Harrison Masih | Updated:
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छत्तीसगढ़ के चूहे अब सियासी चूहे हो गए हैं। सवाल यह है कि ये 4 पैर वाले चूहे हैं या फिर दो पैर वाले चूहे। भूपेश बघेल कहते हैं कि ये चूहे गुजरात और नागपुर के हैं। अमित जोगी वांटेड चूहों की तलाश में कवर्धा जाने वाले हैं। चूहों पर अब पोस्टर लगने लगे हैं।
NEWS IN SHORT
- छत्तीसगढ़ में लाखों क्विंटल धान गायब होने का मामला राजनीतिक तूल पकड़ चुका है।
- कवर्धा जिले से 26 हजार क्विंटल धान गायब होने को अधिकारियों ने “चूहों द्वारा खाने” का दावा किया।
- जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) ने इस दावे के खिलाफ ‘वांटेड चूहा’ अभियान शुरू किया।
- जोगी कांग्रेस का आरोप है कि करीब 30 करोड़ रुपए के धान का गबन किया गया है।
- प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी धान केंद्र पहुंचकर प्रतीकात्मक कार्रवाई करने वाले हैं।
NEWS IN DETAIL
धान गायब, राजनीति गरमाई
कवर्धा धान घोटाला: चूहे-दीमक खा गए 7 करोड़ का धान... बयान देने वाले DMO को नोटिस जारी, केंद्र प्रभारी निलंबित
‘चूहों ने खा लिया धान’ पर सवाल
जोगी कांग्रेस का ‘वांटेड चूहा’ अभियान
*करोड़ों का धान खा गए चूहे!* अब छत्तीसगढ़ के इस जिले में शुरू हुई ‘वांटेड चूहों’ की तलाश, जगह-जगह लगे पोस्टरhttps://t.co/aBoDoJsMzI pic.twitter.com/tr9vzg3dGn
— 𝐀𝐦𝐢𝐭 𝐀𝐣𝐢𝐭 𝐉𝐨𝐠𝐢 (@AmitJogi) January 14, 2026
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Sootr Knowledge
- धान खरीदी केंद्रों पर भंडारण और सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है।
- भंडारण में नुकसान होने पर वैज्ञानिक और भौतिक सत्यापन अनिवार्य होता है।
- चूहों से नुकसान सीमित मात्रा में होता है, हजारों क्विंटल असामान्य है।
- धान खरीदी में गड़बड़ी पहले भी छत्तीसगढ़ में विवाद का विषय रही है।
- राजनीतिक दल ऐसे मामलों में प्रतीकात्मक विरोध के जरिए दबाव बनाते हैं।
Sootr Alert
- यदि धान नुकसान की वास्तविक जांच नहीं हुई तो मामला बड़े घोटाले में बदल सकता है।
- किसानों के भुगतान और खाद्य सुरक्षा पर इसका सीधा असर पड़ सकता है।
IMP FACTS
- कवर्धा में गायब धान: करीब 26,000 क्विंटल
- अनुमानित नुकसान: लगभग 30 करोड़ रुपए
- प्रभावित जिले: कवर्धा, महासमुंद, जशपुर, बस्तर
- विरोध करने वाली पार्टी: जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे)
आगे क्या
- विपक्षी दलों द्वारा प्रशासनिक जांच और FIR की मांग तेज होगी।
- प्रदेश स्तर पर धान भंडारण की ऑडिट प्रक्रिया पर सवाल उठ सकते हैं।
- सरकार की ओर से स्पष्टीकरण या जांच कमेटी बन सकती है।
निष्कर्ष
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