छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन खरीदने-बेचने की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए नई पहल की है। इसके तहत डिजिटल व्यवस्था की शुरुआत की गई है। इस व्यवस्था के लागू होने से अब लोग जहां एक ओर जमीन की रजिस्ट्री के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से बच जाएंगे, वहीं उन्हें बिचौलियों पर निर्भर रहने की जरूरत भी नहीं पड़ेंगी।
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कुछ सेकेंड में मिलेगी जानकारी
लोग पंजीयन विभाग की बेवसाइट और 'SUGAM' ऐप के जरिए जमीन की गाइडलाइन दर, स्टांप ड्यूटी, पंजीयन शुल्क और दूसरी जरूरी जानकारी कुछ सेकंड में मोबाइल या कंप्यूटर पर पा सकेंगे।
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कैसे मिलेगी जानकारी ?
पंजीयन विभाग की वेबसाइट या 'SUGAM' एप पर जाएं
जिला, तहसील और गांव चुनें
खसरा नंबर इंट्री करें और गूगल मैप पर जमीन की लोकेशन क्लिक करें
स्क्रीन पर डाइडलाइन दर स्टांप ड्यूटी, पंजीयन शुल्क और दूसरे विवरण दिखाई देंगे
ऐसे आप जरूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं।
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नई तकनीकि से तय हुई गाइडलाइन
पंजीयन विभाग ने पहली बार गाइडलाइन दरें तय करने के लिए डिजिटल टूल्स और नई तकनीक का उपयोग किया है, ताकि दरें बाजार मूल्य के अनुरूप हों। पंजीयन विभाग के महानिरीक्षक पुष्पेंद्र कुमार मीणा के अनुसार नई व्यवस्था से जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को और सुगम बनाया जा रहा है। गाइडलाइन दरों में 1.5 से 2 गुना की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है, जो एक हफ्ते में शासन को सौंपी जाएगी और कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद यह पूरे राज्य में लागू की जाएगी।
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फर्जीवाड़े पर भी लगेगी लगाम
यह डिजिटल पहल न सिर्फ काम में पारदर्शिता लाएगी, बल्कि फर्जीवाड़े की गुंजाइश को भी कम करेगी। पुरानी दरें, जो 2017 से लागू थीं, बाजार मूल्य से काफी पीछे थीं। नई प्रणाली से जमीन के सौदे आसान, सुरक्षित और पारदर्शी होंगे। आम नागरिक अब खुद अपनी जमीन की जानकारी जांच सकेंगे, जिससे उन्हें अपने हक की पूरी समझ होगी।
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