छत्तीसगढ़ के सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से जुड़ी एक बड़ी खामी सामने आई है, जहां राज्य के लगभग 38 लाख राशन कार्ड धारकों के ई-केवाईसी नहीं हुए हैं। इनमें से 34 लाख बीपीएल और 4 लाख एपीएल कार्डधारक हैं। राज्य सरकार ने इन सभी को संदिग्ध मानते हुए जांच शुरू कर दी है। ई-केवाईसी पूरा नहीं होने की स्थिति में अब इन कार्ड धारकों को राशन वितरण भी रोक दिया गया है।
राज्य में कुल 2.73 करोड़ राशन कार्ड सदस्यों में से अब तक 2.35 करोड़ का ही केवाईसी हो पाया है। जिन 38 लाख लोगों ने अब तक अपनी आधार आधारित पहचान नहीं कराई, वे या तो फर्जी हैं, या फिर निधन के बावजूद उनके नाम राशन कार्ड से हटाए नहीं गए हैं। शासन ने सभी राशन कार्डधारकों को जून 2025 तक अंतिम मौका दिया था, फिर भी कई लोग प्रक्रिया से दूर रहे।
अब ऐसे कार्डधारकों को राशन देना तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। आशंका है कि इन कार्डों के जरिए वर्षों से करोड़ों का राशन अवैध रूप से निकाला गया होगा। सरकार ने फील्ड स्तर पर भौतिक सत्यापन शुरू कर दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभार्थी वास्तविक हैं या नहीं।
यह मामला अब केंद्र सरकार की भी निगरानी में आ गया है। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को एकल सदस्यीय कार्ड, 12 महीने से राशन नहीं उठाने वाले कार्ड, और संदिग्ध पते जैसे बिंदुओं पर जांच के निर्देश दिए हैं।
38 लाख राशन कार्डधारी संदिग्ध राज्य में 38 लाख ऐसे राशन कार्डधारी हैं जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया, जिनमें 34 लाख बीपीएल और 4 लाख एपीएल कार्डधारी शामिल हैं।
राशन वितरण पर रोक अंतिम तारीख (30 जून) तक ई-केवाईसी नहीं कराने वाले कार्डधारियों का राशन वितरण अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।
भौतिक सत्यापन की शुरुआत सरकार ने संदिग्ध राशन कार्डों की जांच के लिए फील्ड स्तर पर घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन शुरू किया है।
केंद्र सरकार की नजर केंद्र सरकार ने भी इस मामले में गंभीरता दिखाई है और फर्जी राशन कार्डों की जांच के लिए कई निर्देश दिए हैं।
5 साल में 20 लाख नए कार्ड बीते पांच वर्षों में राज्य में 20 लाख नए राशन कार्ड बने हैं, जिनमें कई की वैधता पर अब सवाल उठ रहे हैं।
राशनकार्ड की होगी जांच | बीपीएलकार्डधारीयों की जांच | CG PDS System
5 साल में 20 लाख राशन कार्ड बढ़े
पिछले पांच वर्षों में छत्तीसगढ़ में राशन कार्डों की संख्या में 20 लाख की वृद्धि हुई है, जो अब संदेह के घेरे में आ गए हैं। माना जा रहा है कि इनमें नई और पुरानी दोनों तरह की अनियमितताएं हो सकती हैं, और सरकार अब सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर रही है।
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