दिल्ली की भाजपा सरकार ने उठाया बड़ा कदम, पुराने राशनकार्ड होंगे निरस्त

दिल्ली में भाजपा सरकार ने पुराने राशन कार्डों को निरस्त करने का फैसला लिया है ताकि यह जांचा जा सके कि पिछली सरकार ने अवैध प्रवासियों को राशन की सुविधा दी थी या नहीं। इस मामले को लेकर दिल्ली सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं और दावा किया है कि नई सरकार घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।

पुराने राशन कार्डों की जांच

दिल्ली में भाजपा सरकार ने सभी पुराने राशन कार्डों को रद्द करने का निर्णय लिया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि पिछली सरकार ने अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी प्रवासियों को राशन कार्ड की सुविधा नहीं दी थी। उनका कहना था कि विदेशी नागरिकों द्वारा अवैध रूप से इस्तेमाल हो रहे राशन कार्डों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद नई सरकार नए राशन कार्ड बनाएगी।

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केजरीवाल पर फिजूलखर्ची का आरोप

दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली सचिवालय में उनके कार्यालय की फिजूलखर्ची देखकर वह हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग पानी की कमी, ट्रैफिक जाम और सफाई की समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन केजरीवाल आलीशान कार्यालयों में खर्च कर रहे थे। वर्मा ने यह भी कहा कि नई सरकार की प्राथमिकता झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों को स्वच्छ जल, सफाई और आवश्यक सेवाएं देना होगा।

दिल्ली में बदलाव का मौका

प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली में बदलाव का यह सही समय है, क्योंकि भाजपा को 27 साल बाद पूर्ण बहुमत मिला है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में असली बदलाव का मौका है। इस दौरान दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने भी आरोप लगाया कि पिछले पांच वर्षों में केवल 14 विधेयक पारित हुए थे, जिनमें से अधिकतर विधेयक विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी से संबंधित थे।

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विधायकों के मुद्दे

दिल्ली विधानसभा में चर्चा के दौरान कुछ अन्य विधायकों ने भी अपनी बात रखी। ग्रेटर कैलाश की विधायक शिखा राय ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पेड़ों की छंटाई के नियमों पर सवाल उठाया और कहा कि बड़े पेड़ घरों के अंदर घुस रहे हैं, लेकिन छंटाई के लिए अनुमति प्राप्त करना मुश्किल हो गया है। वहीं,मुस्तफाबाद के विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने पिछली सरकार द्वारा बिछाई गई सीवर लाइनों की खराब स्थिति की आलोचना की और नई लाइनों की बिछाई की मांग की।