मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार को बालाघाट पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में नक्सलवाद के लिए कोई जगह नहीं है। प्रदेश से कोई भी नक्सली जिंदा नहीं जाएगा। किसान सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने 326 करोड़ 60 लाख रुपए के 117 विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया। इसके साथ ही, गेहूं के लिए नई उपार्जन दर भी घोषित की। किसानों के लिए चावल उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु प्रति हेक्टेयर 4 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की।
विकास कामों में रुकावट बर्दाश्त नहीं
किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलवादियों के लिए मध्यप्रदेश में कोई जगह नहीं है। पहले आईजी स्तर के अधिकारी इस पर निगरानी रखते थे, लेकिन अब डीजी स्तर के अधिकारी इसे मॉनिटर करेंगे। नक्सलवादियों के खात्मे के लिए सरकार हर आवश्यक कदम उठाएगी। डॉ. यादव ने कहा कि राज्य में विकास कार्यों में रुकावट डालने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, "हमारे लोग मेहनत करते हैं, सड़कों का निर्माण करते हैं, स्कूल खोलते हैं। अगर कोई नक्सलवादियों के जरिये माहौल खराब करता है तो हम उन्हें नहीं बर्दाश्त करेंगे।"
गेहूं उपार्जन की नई दरों की घोषणा
किसान सम्मेलन में सीएम का आदिवासी परंपरा से स्वागत किया गया। उन्होंने पहले हॉकी मैदान में एस्ट्रो टर्फ का लोकार्पण किया और फिर रेंजर महाविद्यालय में आयोजित किसान सम्मेलन में हिस्सा लिया। यहां दिव्यांगों को उपकरण भी वितरित किए गए। इसके बाद, मुख्यमंत्री ने गेहूं उपार्जन की नई दर 2600 रुपए प्रति क्विंटल घोषित की।
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9 विभागों ने लगाई थी योजना की प्रदर्शनी
किसान सम्मेलन में 9 विभागों की योजनाओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इनमें कृषि, उद्यानिकी, सीसीबी, एनआरएलएम, वन, पशुपालन-डेयरी, मत्स्य और स्वास्थ्य विभाग शामिल थे। मुख्यमंत्री ने इन प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया। कार्यक्रम के बाद, डॉ. यादव हेलिकॉप्टर से लांजी के लिए रवाना हो गए। वहां, वे कोटेश्वर महोत्सव में शामिल होंगे, कोटेश्वर शिवलिंग की पूजा करेंगे और बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण करेंगे।
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लाड़ली बहनों को अगले 4 सालों में मिलेगी पूरी राशि
किसान सम्मेलन के दौरान सीएम ने कहा कि लाड़ली बहनों को अगले चार सालों में पूरी राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों से मध्यप्रदेश को देश में नंबर एक राज्य बनाने का संकल्प लिया। बता लाड़ली बहोनों को अभी 1250 रुपए हर महीने दिए जाते हैं जिसे 3000 तक बढ़ाने का लक्ष्य एमपी सरकार ने रखा है।
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