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Raipur. छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया की अंतिम तिथि नजदीक आने के साथ ही इस पर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के अध्यक्ष दीपक बैज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव आयोग से SIR के लिए निर्धारित 4 दिसंबर की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने की मांग की है।
SIR पर कांग्रेस ने उठाए सवाल
SIR (Special Intensive Revision) प्रक्रिया, जिसका उद्देश्य मतदाता सूचियों को त्रुटिरहित और अद्यतन करना है, छत्तीसगढ़ में 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक पूरी होनी है। इस समयबद्ध अभियान को लेकर पीसीसी चीफ ने गंभीर आरोप लगाए हैं।
अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग: दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश में बूथ लेवल अधिकारी (BLO) काम के बोझ और दबाव से परेशान हैं और इतने कम समय में, खासकर अंतिम 6 दिनों में, काम पूरा करना संभव नहीं है।
कंट्रोल रूम का उद्देश्य: उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी का कंट्रोल रूम बनाने का मकसद ही यही है कि कोई भी व्यक्ति यदि इस प्रक्रिया से परेशान है, तो वह कॉल करके मदद ले सके।
दावों पर सवाल: जबकि चुनाव आयोग ने प्रक्रिया में तेज़ी लाने की बात कही है, बैज का आरोप है कि ज़मीनी स्तर पर काम संतोषजनक नहीं हुआ है और तारीख को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।
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ऐसे समझें पूरा मामलाPCC चीफ दीपक बैज ने चुनाव आयोग से SIR की डेडलाइन बढ़ाने की मांग की है, अंतिम तारीख 4 दिसंबर है, और BLOs पर काम का बोझ है। बैज ने राज्य सरकार पर जमीन की गाइडलाइन दरें 10 गुना तक बढ़ाने का गंभीर आरोप लगाया, जिससे छोटे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि गाइडलाइन दर बढ़ने से गरीब लोगों का घर-जमीन खरीदने का सपना अधूरा रह गया है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि गाइडलाइन दरों में जल्द सुधार नहीं हुआ, तो कांग्रेस पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। कांग्रेस ने बताया कि उनका कंट्रोल रूम स्थापित करने का मकसद यही है कि परेशान व्यक्ति कॉल करके SIR प्रक्रिया में मदद ले सकें। |
जमीन गाइडलाइन पर बड़ा आंदोलन का ऐलान
PCC चीफ दीपक बैज ने राज्य सरकार की नई जमीन गाइडलाइन दरों को लेकर भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गाइडलाइन दरें 10 गुना तक बढ़ा दी हैं, जिससे आम जनता, खासकर छोटे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। बैज ने आरोप लगाया कि गाइडलाइन दर बढ़ने से गरीब लोगों का घर-जमीन खरीदने का सपना सपना ही रह गया है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इन गाइडलाइन दरों में जल्द सुधार नहीं किया, तो कांग्रेस पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी।
इस तरह, पीसीसी चीफ ने एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनावी तैयारी से जुड़ी SIR प्रक्रिया और जन सरोकार से जुड़े जमीन गाइडलाइन के मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरा है।
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