छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल बैठक आज: राहत पैकेज से लेकर औद्योगिक निवेश तक, जानिए क्या होंगे सरकार के फैसले?

9 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद पहली कैबिनेट बैठक आयोजित की जा रही है। यह बैठक खास इसलिए मानी जा रही है क्योंकि इसमें कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले और योजनाओं पर चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। यह बैठक मंत्रालय (महानदी भवन) नवा रायपुर में दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगी, जिसमें सभी 14 मंत्री उपस्थित रहेंगे।

मंत्रिमंडल विस्तार के बाद इस बैठक में, सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार अपने कार्यकाल की दिशा और रणनीतियों पर विचार करेगी। पिछली बैठक 19 अगस्त को हुई थी, जिसमें केवल सीमित मुद्दों पर चर्चा हुई थी। अब, जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, तो यह बैठक राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों को आकार देने का अवसर है। 

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत पैकेज पर चर्चा 

यह बैठक विशेष रूप से बस्तर और अन्य बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए राहत और पुनर्वास पैकेज पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण होगी। हाल ही में बस्तर और अन्य क्षेत्रों में बाढ़ के कारण भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में आपदा प्रबंधन के उपायों पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पहले ही घोषणा की थी कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज किए जाएंगे। इस बैठक में इस संबंध में नए कदम उठाए जाने की संभावना है, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत और पुनर्वास कार्य तेज किए जा सकें।

बैठक में विकास कार्यों पर रहेगा फोकस

कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास कार्यों की प्राथमिकताओं पर भी चर्चा हो सकती है। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ वर्षों में विकास कार्यों की गति तेज हुई है, और इस बैठक में सरकार उन योजनाओं और प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करेगी जो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे हैं। इसके अलावा, आने वाले विधानसभा सत्र से जुड़ी रणनीतियों पर भी चर्चा की जाएगी।

राज्य सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण अवसर है कि वह न केवल बाढ़ पीड़ितों की मदद करे, बल्कि राज्य के समग्र विकास के लिए भी दीर्घकालिक योजनाओं को मंजूरी दे। 

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स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि योजनाओं पर ध्यान

बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर भी नई योजनाओं को मंजूरी मिलने की संभावना है। राज्य सरकार का ध्यान पहले से ही इन क्षेत्रों में सुधार और वृद्धि की दिशा में है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की जा सकती है।

कृषि क्षेत्र में, किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए नई योजनाओं का प्रस्ताव भी हो सकता है, जिनमें कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने, सिंचाई योजनाओं को बढ़ावा देने और किसानों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना हो सकती है। 

औद्योगिक निवेश: छत्तीसगढ़ के विकास की कुंजी

औद्योगिक निवेश पर भी सरकार का ध्यान केंद्रित हो सकता है। छत्तीसगढ़ ने पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिक निवेश आकर्षित किया है, और इस बैठक में राज्य सरकार औद्योगिक क्षेत्र में और अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए नए उपायों पर विचार कर सकती है। 

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बस्तर में इन्वेस्टर कनेक्ट पर भी चर्चा संभव

बस्तर में 11 सितंबर को आयोजित होने वाली इंवेस्टर कनेक्ट को लेकर भी कैबिनेट मीटिंग के दौरान विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। बस्तर में होटल, ईको-टूरिज़्म, वेलनेस सेंटर, एडवेंचर स्पोर्ट्स और खेल सुविधाओं जैसी योजनाओं पर 45% तक सब्सिडी दी जाएगी। एससी/एसटी वर्ग के उद्योगपतियों को 10% अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी, जबकि नक्सलवाद से प्रभावित परिवारों और लोगों को 65% तक सब्सिडी का लाभ मिलेगा। 

इसके लिए 11 सितंबर को बस्तर में इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन होगा। इस आयोजन के माध्यम से अब तक 6.65 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इसके अतिरिक्त, आत्मसमर्पित नक्सलियों के वेतन पर 40% तक की सब्सिडी (5 लाख तक) और बस्तर में स्टील सेक्टर को रॉयल्टी रीइंबर्समेंट की सुविधा देने पर विचार किया जाएगा।