कस्टम मिलिंग घोटाला : ED के हाथ लगे भूपेश के 350 पन्नों के दस्तावेज
Umeshwari Baghel | Updated:
कस्टम मिलिंग घोटाला
छत्तीसगढ़ में कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि बढ़ाने के फैसले की ED जांच कर रही है। भूपेश सरकार के कार्यकाल में 40 से बढ़ाकर 120 रुपए प्रति क्विंटल की गई राशि से जुड़े करीब 350 पेज दस्तावेज सरकार ने जांच एजेंसी को सौंपे हैं।
समझें क्या है पूरा मामला
- ED ने शुरू की कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि मामले की जांच
- 40 रुपए से 120 रुपए बढ़ाने के फैसले की हो रही पड़ताल
- सरकार ने ED को सौंपे 350 पेज के प्रमाणित दस्तावेज
- नोटशीट से लेकर बैठकों के रिकॉर्ड तक खंगाल रही एजेंसी
- 140 करोड़ रुपए के कथित घोटाले से जुड़ा है मामला
मामला खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 का है। उस समय राइस मिलर्स को मिलने वाली विशेष प्रोत्साहन राशि को 40 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 120 रुपए प्रति क्विंटल किया गया था। इस फैसले को लेकर अब ED दस्तावेजों की जांच कर रही है।
सरकार ने ED को सौंपे फैसले से जुड़े रिकॉर्ड
सरकार की ओर से करीब साढ़े तीन सौ पेज के प्रमाणित दस्तावेज जांच एजेंसी को दिए गए हैं। इनमें विभागीय नोटशीट, अधिकारियों की टिप्पणियां, बैठकों के रिकॉर्ड और संबंधित संगठनों के पत्र भी शामिल हैं।
जांच एजेंसी यह देख रही है कि प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का प्रस्ताव किस विभागीय स्तर पर तैयार हुआ था। इसके लिए किन अधिकारियों ने सुझाव दिए और किन परिस्थितियों में सरकार ने राशि बढ़ाने का फैसला लिया।
40 रुपए से बढ़ाकर 120 रुपए हुई थी राशि
पहले मिलर्स को 40 रुपए प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। बाद में इसे बढ़ाकर 120 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। यानी प्रति क्विंटल 80 रुपए की अतिरिक्त बढ़ोतरी हुई थी।
तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सार्वजनिक मंच से प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की जानकारी दी थी। अब ED इसी निर्णय की प्रशासनिक प्रक्रिया की जांच कर रही है।
नोटशीट और बैठकों के रिकॉर्ड की जांच
इसके लिए खाद्य विभाग से जुड़ी नोटशीट, अधिकारियों के बीच हुई चर्चा और बैठकों के रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ स्टेट राइस मिलर्स एसोसिएशन सहित अन्य संगठनों की ओर से सरकार को दिए गए आवेदन और पत्र भी जांच के दायरे में हैं।
बढ़ी राशि में से 40 रुपए वसूली का आरोप
आरोप यह भी है कि कुछ मामलों में भुगतान प्रक्रिया को कथित वसूली से जोड़ा गया। जांच एजेंसियां इन्हीं आरोपों की सच्चाई दस्तावेजों और बयानों के आधार पर जांच रही हैं।
करीब 140 करोड़ रुपए के मामले की जांच
कई लोगों पर दर्ज हो चुका है मामला
इसके अलावा अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा के खिलाफ भी जांच आगे बढ़ाई गई है। ED और EOW-ACB अब दस्तावेजों के साथ आरोपों और प्रशासनिक प्रक्रिया के बीच संबंधों की जांच कर रही हैं।
कैबिनेट फैसले में तय थी भुगतान प्रक्रिया
अब जांच एजेंसियां इसी पूरी प्रक्रिया की समीक्षा कर रही हैं। ED यह समझने की कोशिश कर रही है कि राशि बढ़ाने का फैसला नियमों के अनुसार हुआ या इसमें किसी तरह की अनियमितता हुई। जांच पूरी होने के बाद ही मामले की आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।
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