पेंशनरों का बढ़ा महंगाई भत्ता... 7% की बढ़ोतरी, मंत्रालय से आदेश जारी

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के लाखों पेंशनरों को महंगाई से राहत देने बड़ा फैसला लिया है। वित्त विभाग की ओर से 14 मई 2025 को जारी आदेश के मुताबिक, राज्य के पेंशनभोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत में बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी 01 मार्च 2025 से प्रभावी होगी।

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सातवें वेतनमान के तहत आने वाले पेंशनरों को अब मूल पेंशन पर 3% की वृद्धि मिलेगी। यानी अब उन्हें कुल 53% महंगाई राहत मिलेगी। छठे वेतनमान के तहत आने वाले पेंशनरों के लिए 7% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे उनकी कुल महंगाई राहत 246% हो गई है। यह बढ़ोतरी 01 मार्च 2025 से लागू मानी जाएगी, यानी उसी दिन से इसका भुगतान गिना जाएगा।

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वित्त विभाग के पूर्व आदेश दिनांक 30.10.2024 के तहत ही पेंशनरों को मूल पेंशन पर 50% (सातवां वेतनमान) और 239% (छठा वेतनमान) की महंगाई राहत मिल रही थी। अब सरकार ने उसमें बढ़ोतरी कर दी है और इसे स्थायी रूप से लागू कर दिया गया है। राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि वृद्ध पेंशनरों को निर्धारित नियमों के अनुसार, अतिरिक्त महंगाई राहत भी दी जाएगी। साथ ही, आंशिक रूप से दिए गए भत्तों की राशि अगले भुगतान में समायोजित कर दी जाएगी।

राज्य के सभी कोषालय अधिकारियों, उप कोषालय अधिकारियों और पेंशन वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे महंगाई राहत की नई दरों का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें। यदि किसी वजह से भत्ते की राशि छूट जाती है तो उसका समायोजन आगामी माह में कर लिया जाएगा।

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1. छत्तीसगढ़ सरकार ने पेंशनरों के लिए महंगाई राहत में क्या बदलाव किया है?
   छत्तीसगढ़ सरकार ने पेंशनरों को दी जाने वाली महंगाई राहत में वृद्धि की है। सातवें वेतनमान के तहत आने वाले पेंशनरों को अब 3% की बढ़ोतरी के साथ कुल 53% महंगाई राहत मिलेगी, जबकि छठे वेतनमान के तहत आने वाले पेंशनरों को 7% की बढ़ोतरी के साथ कुल 246% महंगाई राहत दी जाएगी। यह बढ़ोतरी 1 मार्च 2025 से प्रभावी मानी जाएगी।
2. यह नई महंगाई राहत किन पुराने आदेशों के आधार पर लागू की गई है?
   यह बढ़ोतरी वित्त विभाग के पूर्व आदेश दिनांक 30.10.2024 के आधार पर लागू की गई है, जिसमें पहले सातवें वेतनमान के तहत 50% और छठे वेतनमान के तहत 239% महंगाई राहत दी जा रही थी। अब इसमें क्रमशः 3% और 7% की वृद्धि की गई है।
3. कोषालय अधिकारियों को महंगाई राहत के भुगतान के संबंध में क्या निर्देश दिए गए हैं?
   सभी कोषालय, उप-कोषालय और पेंशन वितरण अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नई महंगाई राहत दरों का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें। यदि किसी कारणवश किसी पेंशनभोगी को यह राशि नहीं मिलती है, तो उसका समायोजन अगले माह में कर लिया जाएगा।

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