DGP के लिए भेजे नाम दिल्ली ने लौटाए , इस IPS का नाम न जोड़ने पर सवाल

Delhi returned the names sent for DGP : डीजीपी अशोक जुनेजा का कार्यकाल फरवरी 2025 में पूरा हो जाएगा। राज्य सरकार की ओर से यूपीएससी को भेजे गए पैनल को लौटा दिया गया है।

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Marut raj
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Delhi returned the names sent for DGP : छत्तीसगढ़ में नए डीजीपी के लिए कवायद तेज हो गई है। राज्य सरकार की ओर से यूपीएससी को भेजे गए पैनल को लौटा दिया गया है। इसके साथ ही एक आईपीएस अफसर का नाम न शामिल किए जाने पर सवाल भी उठाया है। इसके बाद अब राज्य सरकार की ओर से संशोधन के बाद नए पैनल को दिल्ली भेजे जाने की बात सामने आ रही है।

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फरवरी 2025 में पूरा हो रहा जुनेजा का कार्यकाल

उल्लेखनीय है कि डीजीपी अशोक जुनेजा का कार्यकाल फरवरी 2025 में पूरा हो जाएगा। उन्हें छह महीने का एक्सटेंशन यानी सेवा विस्तार दिया गया था। यह अवधि फरवरी 2025 में पूरी हो रही है। इसके चलते छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय सरकार ने नए डीजीपी के चयन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। 

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इसके लिए राज्य सरकार ने पिछले दिनों डीजीपी के लिए तीन नामों का एक पैनल यूपीएससी को भेजा था। इसमें पवन देव, अरुण देव गौतम और हिमांशू गुप्ता का नाम शामिल था। इस पैनल को बताया जा रहा है कि यूपीएससी की ओर से वापस भेज दिया गया है। इसके साथ ही ये भी पूछा गया है कि इस पैनल में एसआरपी कल्लूरी का नाम क्यों शामिल नहीं किया गया है।

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बीच में गायब हो गया नाम

दरअसल, पीएचक्यू की ओर से मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर भेजे गए पैनल में एसआरपी कल्लूरी का नाम शामिल होना बताया जा रहा है। इसके बाद जब राज्य सरकार की ओर से दिल्ली के लिए जो पैनल भेजा गया, उसमें कल्लूरी का नाम शामिल नहीं था। इसके बाद अब संभावना जताई जा रही है कि राज्य सरकार की ओर से नया पैनल दिल्ली भेजा जाएगा।

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FAQ

छत्तीसगढ़ में नए डीजीपी के चयन की प्रक्रिया क्यों शुरू की गई है ?
: छत्तीसगढ़ के वर्तमान डीजीपी अशोक जुनेजा का कार्यकाल फरवरी 2025 में समाप्त हो रहा है। उन्हें छह महीने का सेवा विस्तार दिया गया था, जो फरवरी 2025 में पूरा हो जाएगा। इसी के चलते राज्य सरकार ने नए डीजीपी के चयन की प्रक्रिया शुरू की है।
राज्य सरकार द्वारा यूपीएससी को भेजे गए पैनल को क्यों वापस किया गया ?
राज्य सरकार द्वारा भेजे गए पैनल में पवन देव, अरुण देव गौतम और हिमांशू गुप्ता के नाम शामिल थे, लेकिन यूपीएससी ने यह पैनल वापस कर दिया और पूछा कि इस पैनल में एसआरपी कल्लूरी का नाम क्यों शामिल नहीं किया गया।
राज्य सरकार अब आगे क्या कदम उठाने जा रही है ?
राज्य सरकार द्वारा संशोधन के बाद नए पैनल को दिल्ली भेजे जाने की संभावना है, जिसमें एसआरपी कल्लूरी का नाम शामिल किया जा सकता है।

 

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