RTE फंड का बड़ा खेल : फर्जी छात्र दिखाकर स्कूलों ने डकारे करोड़ों, कलेक्टर को NCPCR का नोटिस
Umeshwari Baghel | Updated:
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दुर्ग में शिक्षा के अधिकार RTE फंड में गबन का मामला सामने आया है। प्राइवेट स्कूलों ने फर्जी छात्र संख्या और दस्तावेजों में हेरफेर कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। शिकायत के बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दुर्ग कलेक्टर को नोटिस जारी किया है।
NEWS IN SHORT
- दुर्ग में RTE फंड में गबन का मामला सामने आया है
- राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने कलेक्टर को नोटिस भेजा
- प्राइवेट स्कूलों ने फर्जी छात्र संख्या के जरिए सरकारी धन का दुरुपयोग किया
- 20 दिनों में जांच रिपोर्ट पेश करने का आयोग ने आदेश दिया है
- बिलासपुर हाई कोर्ट में RTE एडमिशन पर सुनवाई जारी है
NEWS IN DETAIL
प्राइवेट स्कूलों द्वारा फर्जी छात्र संख्या का मामला
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की भूमिका
बिलासपुर हाई कोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई
यह मामला राज्यभर में शिक्षा के अधिकार के सही तरीके से लागू होने पर सवाल खड़े करता है, और इसे लेकर उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है।
FAQ
दुर्ग जिले में प्राइवेट स्कूलों ने फर्जी छात्र संख्या और दस्तावेजों से RTE फंड का दुरुपयोग किया है।
2 . राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने किसे नोटिस भेजा?
आयोग ने दुर्ग कलेक्टर को नोटिस भेजा है और रिपोर्ट 20 दिनों में पेश करने को कहा है।
3 . क्या प्रमाण दिए गए हैं?
शिकायतकर्ता ने ई-बाल निदान पोर्टल पर दस्तावेजी प्रमाण पेश किए हैं।
4 . राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की भूमिका क्या है?
आयोग बच्चों के अधिकारों और RTE कानून के क्रियान्वयन की निगरानी करता है।
5 . बिलासपुर हाई कोर्ट में क्या चल रहा है?
कोर्ट में RTE एडमिशन में गड़बड़ी पर सुनवाई हो रही है, और विभाग को नोटिस जारी किया गया है।
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