Corruption Files report
30 साल पुराने भ्रष्टाचार की फाइलें खुलीं, EOW-ACB ने शुरू की बड़ी कार्रवाई
Harrison Masih | Published:
भ्रष्टाचार मामलों की क्लोजर रिपोर्ट 2026
छत्तीसगढ़ में EOW और ACB ने वर्षों से लंबित भ्रष्टाचार मामलों की समीक्षा तेज कर दी है। एक महीने में 50 मामलों में चालान या खात्मा रिपोर्ट अदालत में पेश की गई है। इनमें राज्य गठन से पहले के 12 पुराने मामले भी शामिल हैं।
समझें क्या है पूरा मामला
राजधानी रायपुर से सामने आई इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कई मामले किसी न किसी वजह से वर्षों तक अटके रहे। कुछ मामले राजनीतिक कारणों से आगे नहीं बढ़ पाए।
इसके बावजूद न तो चालान पेश किया गया और न ही खात्मा रिपोर्ट। भास्कर की पड़ताल में सामने आया कि राज्य बनने के बाद पहली बार पुराने लंबित मामलों की अलग से समीक्षा की जा रही है।
पांच अधिकारियों की मौत, केस फिर भी जिंदा
इस मामले में तत्कालीन कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी और संभागीय संयुक्त संचालक सहित पांच अधिकारियों को आरोपी बनाया गया था। समय के साथ सभी पांचों आरोपियों की मौत हो गई। लेकिन मामला फिर भी बंद नहीं हुआ। अब अदालत में इसकी खात्मा रिपोर्ट पेश करने की तैयारी है।
बिजली विभाग के इंजीनियर का पुराना मामला
जांच पूरी होने के बाद गिरफ्तारी और अभियोजन की अनुमति के लिए विभाग को प्रस्ताव भेजा गया था। लेकिन विभाग ने अब तक इस पर मंजूरी नहीं दी। इसी वजह से बाद में खात्मा रिपोर्ट पेश करने का फैसला हुआ और इसे लंबित रखा गया। अब इसे बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
सहकारी संघ में 186 फर्जी ऋण का मामला
अस्तित्वहीन समितियों के नाम पर करीब 1.86 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए गए थे। वर्तमान बाजार मूल्य और ब्याज के आधार पर यह रकम अब 20 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है। करीब 30 साल पुराने इस मामले में अब जाकर चालान पेश हुआ है।
126 से घटकर 90 हुए लंबित केस
राज्य गठन से पहले के 12 मामलों में अब केवल एक या दो ही बचे हैं। बाकी में चालान पेश किया जा चुका है। अधिकारियों ने अगस्त के दूसरे सप्ताह तक लंबित मामलों की संख्या आधी करने का लक्ष्य रखा है।
हर केस की रिपोर्ट अदालत भेजी जाएगी
उन्होंने बताया कि वर्षों से अटके हर मामले का परीक्षण किया जा रहा है। जिन मामलों में केस दर्ज किया जा सकता है, उनमें प्रकरण पंजीबद्ध किए जा रहे हैं। खात्मा योग्य मामले बंद किए जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने भी इसके लिए इशारा दिया था। हर केस की रिपोर्ट अदालत भेजी जा रही है। ऐसी व्यवस्था बनाई गई है, जिससे नए मामले भी जल्दी निपटें।
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