वित्त मंत्री चौधरी ने कहा-छत्तीसगढ़ में नहीं बंद होगी ओल्ड पेंशन स्कीम

RAIPUR. छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार में शुरू हुई ओल्ड पेंशन स्कीम आगे भी जारी रहेगी। इसे लेकर सोमवार को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में साफ कर दिया है कि जो सिस्टम इसे लेकर चल रहा है, वो चलता रहेगा। साथ ही उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचार करने वाला गिद्ध बताया। साथ ही स्मार्ट सिटी गड़बड़ी की जांच कराने की बात कही।

मंत्री चौधरी ने यह भी कहा

वित्त मंत्री चौधरी ने कहा, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई है, उसके लिए PFRDA ( पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ) संस्था से 19136 करोड़ रुपए प्राप्त होना है। जैसे-जैसे कर्मचारी रिटायर होते जाएंगे, उसके अनुरूप इम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता जाएगा ऐसा प्रावधान है।

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'कांग्रेस सरकार की 19136 करोड़ पर गिद्ध दृष्टि थी'

मंत्री चौधरी ने आगे कहा कि, कांग्रेस सरकार ने एनपीएस समाप्त कर ओल्ड पेंशन स्कीम का सिस्टम लाई। ये नहीं देखा कि कर्मचारियों को कौन सा अच्छा या बुरा लग रहा था। तत्कालीन सरकार की 19136 करोड़ पर गिद्ध दृष्टि थी। वह चाहते थे कि पैसे ले लिए जाएं और उसे खत्म कर दिया जाए।

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कांग्रेस विधायकों ने पेंशन स्कीम पर पूछा था सवाल

दरअसल, कांग्रेस विधायक सुशांत शुक्ला ने सवाल किया था कि, पेंशन स्कीम में केंद्र सरकार से 19136 करोड़ राज्य को प्राप्त होना है। इस राशि की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार ने क्या प्रयास किए हैं ? अभी तक राशि प्राप्त नहीं होने के क्या कारण है, कब तक राशि प्राप्त हो जाएगी।

वहीं विधायक भावना बोहरा ने सवाल किया था कि प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम को जारी रखा जाएगा या नई पेंशन स्कीम भविष्य में लागू की जाएगी। इसे लेकर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि फिलहाल हमारी सरकार में ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है, जो सिस्टम चल रहा है वह चल रहा है।

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स्मार्ट सिटी की गड़बड़ियों का मामला 

रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में टेंडर को लेकर कई तरह की खामियां विधायक राजेश मूणत ने गिनवाईं। उन्होंने चौपाटी वगैरह के निर्माण को नियम विरुद्ध बताया। इसे लेकर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में राजेश मूणत जी ने कई विषयों को रखा है।

हमने सदन में कहा है कि उनके जो भी कंसर्न है, चौपाटी को लेकर विशेष करके उनका बिंदू था, उसकी नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से नगर निगम की ओर से जांच कराकर जो गलत हुआ है। उस पर कार्रवाई करने की घोषणा सदन में की गई है।