विदेशी NGO के फंड की होगी जांच... धर्मांतरण के खिलाफ बनेगा नया कानून

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि कुछ एनजीओं से धर्मांतरण कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कुछ संदिग्ध गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) से इन्पुट मिले हैं जो हेल्थ और एजुकेशन के नाम पर विदेशी सहायता प्राप्त कराते हैं, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल धर्मांताण के लिए किया जा रहा है। उन्होंने राज्य, केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के माध्यम से यह जांच करने की बात कही कि पैसा कहां से आ रहा है और उसे किस तीके से उपयोग किया जा रहा है।

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जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। साग ने कहा कि अशिक्षा, गरीबी, चंगाई या लोक-परलोक के नाम पर लोगों को चहकाकर, प्रलोभन देकर जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है, तो यह न केवल अनैतिक है, बल्कि संविधान की मूल भावना के भी विरुद्ध है।

कांग्रेस पर बीजेपी की ओर से धर्मातरण को बढ़ावा देने वाले आरोपों पर पलटकर करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैन ने कहा कि सबसे पहले वो यह बता कि प्रदेश में सबसे ज्यादा सालों तक किसकी सरकार रही है ?

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ये बताएं कि किसकी सरकार में सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन हुए हैं? बैज ने कहा कि सरकार को यह नौटंकी बंद कर अपना काम करना चाहिए। धर्म परिवर्तन आरक्षण के लिए अगर हो रही है, तो सरकार क्या कर रही है?

सूत्रों की मानें तो इस बजट सत्र में सरकार धर्मांतरण पर सख्ती बरतने नए कानून का प्रस्ताव भी ला सकती है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के खिलाफ 11 महीने में करीब 13 एफआईआर दर्ज हुई। बस्तर संभाग में धर्मांतरण की अलग-अलग 23 शिकायतें मिली हैं।

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1. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किन एनजीओ पर धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया है?
   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुछ संदिग्ध गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) पर धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये एनजीओ हेल्थ और एजुकेशन के नाम पर विदेशी सहायता प्राप्त करते हैं, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए कर रहे हैं। सरकार और जांच एजेंसियां इस मामले की जांच करेंगी।
2. कांग्रेस ने धर्मांतरण के मुद्दे पर बीजेपी से क्या सवाल किया?
   कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए सवाल किया कि प्रदेश में सबसे ज्यादा समय तक किसकी सरकार रही है और किस सरकार के कार्यकाल में सबसे अधिक धर्मांतरण हुए हैं? उन्होंने कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर राजनीति बंद कर वास्तविक काम करना चाहिए।
3. सरकार धर्मांतरण रोकने के लिए क्या कदम उठा सकती है?
   सरकार धर्मांतरण रोकने के लिए इस बजट सत्र में एक नया धर्मांतरण विरोधी कानून पेश कर सकती है। छत्तीसगढ़ में बीते 11 महीनों में धर्मांतरण के खिलाफ 13 एफआईआर दर्ज हुई हैं और बस्तर संभाग में 23 शिकायतें सामने आई हैं।

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