विदेशी NGO के फंड की होगी जांच... धर्मांतरण के खिलाफ बनेगा नया कानून

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि कुछ एनजीओं से धर्मांतरण कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कुछ संदिग्ध गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) से इन्पुट मिले हैं जो हेल्थ और एजुकेशन के नाम पर विदेशी सहायता प्राप्त कराते हैं, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल धर्मांताण के लिए किया जा रहा है। उन्होंने राज्य, केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के माध्यम से यह जांच करने की बात कही कि पैसा कहां से आ रहा है और उसे किस तीके से उपयोग किया जा रहा है।

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ऐसे कराया जा रहा धर्म परिवर्तन

जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। साग ने कहा कि अशिक्षा, गरीबी, चंगाई या लोक-परलोक के नाम पर लोगों को चहकाकर, प्रलोभन देकर जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है, तो यह न केवल अनैतिक है, बल्कि संविधान की मूल भावना के भी विरुद्ध है।

कांग्रेस का सवाल किसकी सरकार में ज्यादा धर्मांतरण

 कांग्रेस पर बीजेपी की ओर से धर्मातरण को बढ़ावा देने वाले आरोपों पर पलटकर करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैन ने कहा कि सबसे पहले वो यह बता कि प्रदेश में सबसे ज्यादा सालों तक किसकी सरकार रही है ?

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ये बताएं कि किसकी सरकार में सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन हुए हैं? बैज ने कहा कि सरकार को यह नौटंकी बंद कर अपना काम करना चाहिए। धर्म परिवर्तन आरक्षण के लिए अगर हो रही है, तो सरकार क्या कर रही है?

बजट सत्र में पेश हो सकता है धर्मांतरण विरोधी कानून

सूत्रों की मानें तो इस बजट सत्र में सरकार धर्मांतरण पर सख्ती बरतने नए कानून का प्रस्ताव भी ला सकती है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के खिलाफ 11 महीने में करीब 13 एफआईआर दर्ज हुई। बस्तर संभाग में धर्मांतरण की अलग-अलग 23 शिकायतें मिली हैं। 

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