सेवानिवृत्त IAS गणेश शंकर मिश्रा बने छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष

NEWS IN SHORT

• सेवानिवृत्त आईएएस गणेश शंकर मिश्रा बने राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष।
• योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने जारी किया आदेश।
• कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रभावी।
• आगामी आदेश तक पद पर बने रहेंगे।
• नीति निर्माण और विकास योजनाओं में निभाएंगे महत्वपूर्ण भूमिका।

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NEWS IN DETAIL

अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी को बड़ी जिम्मेदारी

छत्तीसगढ़ शासन ने प्रशासनिक अनुभव और नीति निर्माण में दक्षता को देखते हुए सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी गणेश शंकर मिश्रा को राज्य नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। राज्य नीति आयोग सरकार की विकास रणनीतियों और दीर्घकालिक योजनाओं के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है।

विभाग ने जारी किया आधिकारिक आदेश

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह नियुक्ति उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। नियुक्ति आगामी आदेश तक लागू रहेगी।

नीति आयोग की भूमिका

राज्य नीति आयोग प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी विकास योजनाओं का खाका तैयार करता है। यह विभाग विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन भी करता है।

सरकार की रणनीतिक पहल

इस नियुक्ति को राज्य सरकार की विकास प्राथमिकताओं को मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी के नेतृत्व में आयोग की कार्यप्रणाली में गति आने की उम्मीद है।

Knowledge

• राज्य नीति आयोग, केंद्र के नीति आयोग की तर्ज पर गठित संस्था है।
• आयोग का कार्य दीर्घकालिक विकास नीतियों का सुझाव देना है।
• आयोग विभिन्न विभागों के साथ समन्वय कर विकास योजनाएं तैयार करता है।
• उपाध्यक्ष आयोग के कार्यों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
• सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी अक्सर नीति और सलाहकारी पदों पर नियुक्त किए जाते हैं।

IMP FACTS

• नियुक्त अधिकारी: गणेश शंकर मिश्रा (सेवानिवृत्त आईएएस)
• पद: उपाध्यक्ष, राज्य नीति आयोग छत्तीसगढ़
• आदेश जारी करने वाला विभाग: योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग
• नियुक्ति प्रभावी: कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से
• अवधि: आगामी आदेश तक

निष्कर्ष

राज्य नीति आयोग में गणेश शंकर मिश्रा (IAS Ganesh Shankar Mishra) की नियुक्ति को प्रशासनिक अनुभव और नीति विशेषज्ञता का लाभ उठाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आने वाले समय में प्रदेश की विकास रणनीतियों पर इसका असर देखने को मिल सकता है।

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