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रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के 81 लाख से अधिक राशनकार्डधारी परिवारों के लिए एक अहम पहल करते हुए 1 से 7 जून 2025 तक 'चावल उत्सव' आयोजित करने जा रही है। इस उत्सव के दौरान जून, जुलाई और अगस्त – तीनों माह का चावल एकमुश्त वितरित किया जाएगा।
इस महाअभियान के तहत प्रदेश की 13,928 उचित मूल्य दुकानों को पहले ही चावल का आबंटन जारी कर दिया गया है। सभी दुकानों में चावल का भंडारण कार्य युद्धस्तर पर जारी है ताकि वितरण के समय किसी प्रकार की बाधा न आए और दूरस्थ व ग्रामीण अंचलों तक समय पर खाद्यान्न पहुंच सके।
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वितरण प्रक्रिया की मुख्य बातें
1 से 7 जून तक सभी उचित मूल्य की दुकानों से चावल का वितरण अनिवार्य रूप से किया जाएगा।
वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए हर दुकान में वितरण संबंधित जानकारी का प्रदर्शन अनिवार्य किया गया है।
ई-पॉस मशीन के माध्यम से बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण के बाद ही चावल दिया जाएगा।
लाभार्थियों को पावती रसीद अनिवार्य रूप से दी जाएगी।
वितरण दुकान स्तर की निगरानी समिति की उपस्थिति में किया जाएगा।
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निगरानी और प्रचार
राज्य के सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वितरण प्रक्रिया की स्थानीय प्रचार माध्यमों से व्यापक सूचना दी जाए ताकि हर लाभार्थी तक जानकारी सुगमता से पहुंचे और वितरण पूरी तरह पारदर्शी बना रहे।
विशेष इंतजाम बरसात प्रभावित क्षेत्रों के लिए
राज्य की 249 ऐसी उचित मूल्य दुकानें, जो मानसून के दौरान पहुंचविहीन हो जाती हैं, उनके लिए विशेष तैयारी की जा रही है। इन दुकानों में जून माह में ही अग्रिम भंडारण की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि वर्षा ऋतु के दौरान भी राशन वितरण बाधित न हो।
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समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णय
28 मई को खाद्य सचिव रीना बाबासाहेब कंगाले ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के कलेक्टर, खाद्य अधिकारी, और नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधकों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि चावल उत्सव के सफल संचालन के लिए तकनीक का अधिकतम और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में नागरिक आपूर्ति निगम की प्रबंध संचालक किरण कौशल, खाद्य विभाग के संचालक रमेश शर्मा, एवं सभी जिलों के खाद्य नियंत्रक, जिला खाद्य अधिकारी और निगम के जिला प्रबंधक भी शामिल हुए।
छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल न केवल खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि सरकार जरूरतमंद वर्ग तक समय पर और पारदर्शी तरीके से राहत पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। 'चावल उत्सव' के माध्यम से तीन माह का चावल एक साथ वितरण करके शासन ने मानसून के समय होने वाली संभावित कठिनाइयों को पहले से ही दूर करने की कोशिश की है।
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