बिना फार्मर आईडी अटक सकते हैं सरकारी लाभ और खाद-बीज, किसानों के लिए एग्रीस्टैक रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

• खाद वितरण के लिए फार्मर आईडी अब जरूरी होगी।
• खाद वितरण अब डिजिटल सिस्टम से होगा।
• बिना फार्मर आईडी खाद और योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा।
• जिले में 83 हजार 529 किसान पंजीकृत हैं।
• फार्मर आईडी से योजनाओं का लाभ पारदर्शी मिलेगा।

छत्तीसगढ़ खाद वितरण की व्यवस्था में पारदर्शिता और कालाबाजारी रोकने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए फार्मर आईडी को अनिवार्य कर दिया है। इसका उद्देश्य सही किसानों तक सही मात्रा में खाद पहुंचाना है, ताकि खाद वितरण में अनियमितता और ब्लैक मार्केटिंग पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। यह नई व्यवस्था आगामी 2026-27 खरीफ सीजन से लागू होगी।

फार्मर आईडी एक डिजिटल पहचान पत्र है, जो पंजीकृत किसानों को खाद और अन्य कृषि संबंधित योजनाओं का लाभ लेने के लिए अनिवार्य है। अब से केवल उन्हीं किसानों को समितियों से यूरिया, डीएपी, और अन्य खाद मिल सकेगी जिनके पास फार्मर आईडी होगी।

फार्मर आईडी का मुख्य उद्देश्य खाद वितरण को पारदर्शी बनाना और ब्लैक मार्केटिंग को रोकना है। इसके तहत खाद वितरण पूरी तरह से डिजिटल सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। इससे किसानों को उनकी जमीन और फसल के आधार पर खाद मिलेगी, और वितरण में कोई गड़बड़ी नहीं होगी।

सरकार ने साफ किया है कि जिन किसानों के पास फार्मर आईडी नहीं होगी, उन्हें न सिर्फ यूरिया और डीएपी मिलने में कठिनाई होगी, बल्कि वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसे सरकारी लाभ, बीज, कीटनाशक दवा, कृषि यंत्रों पर सब्सिडी, और सरकारी खरीद केंद्रों से फसल की खरीद का लाभ भी नहीं उठा पाएंगे।

रायगढ़ जिले में 83 हजार 529 पंजीकृत किसान हैं, और विभाग के अनुसार फार्मर आईडी के जरिए इन किसानों की पहचान की जाएगी। फार्मर आईडी पंजीकरण के लिए किसानों को आधार कार्ड, जमीन से जुड़े डॉक्यूमेंट, बैंक पासबुक, और मोबाइल नंबर जैसे दस्तावेज़ लाने होंगे। पंजीकरण प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो गई है।

इस नई व्यवस्था से किसानों को योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से मिलेगा। रायगढ़ के उप संचालक कृषि, अनिल वर्मा ने कहा कि फार्मर आईडी के जरिए किसानों को लोन, सब्सिडी, और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा।

खाद वितरण की नई व्यवस्था से किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार खाद मिलेगी, जिससे खाद की कालाबाजारी और अनियमित वितरण पर रोक लगेगी। फार्मर आईडी के जरिए किसानों को योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से मिलेगा, और इस प्रक्रिया से कृषि क्षेत्र में एक नई व्यवस्था की शुरुआत होगी।

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