छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, दिव्यांग आरक्षण को लेकर उठे सवाल

यह मामला पूर्ण दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलने से जुड़ा है।

इस मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश कृष्णराम महापात्र की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने की। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रूंगटा ने दलील दी कि भर्ती विज्ञापन में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, लेकिन पूर्ण दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। याचिका में इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए भर्ती की शर्तों और आरक्षण रोस्टर को चुनौती दी गई है।


छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। हालांकि, याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि इस व्यवस्था में पूर्ण दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को उचित अवसर नहीं मिल रहा है। उनका कहना है कि आरक्षण का प्रावधान होने के बावजूद इस श्रेणी के उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं।

याचिकाकर्ताओं ने इसी मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनका तर्क है कि भर्ती विज्ञापन में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जिससे पात्र उम्मीदवारों को भी नियमानुसार अवसर मिल सके।


याचिका में भर्ती विज्ञापन की शर्तों और आरक्षण रोस्टर पर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, विज्ञापन में दिव्यांगों की कुछ श्रेणियों के लिए आरक्षित पदों का प्रावधान है, लेकिन पूर्ण दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है।

अधिवक्ता रूंगटा ने अदालत में सामान्य प्रशासन विभाग और समाज कल्याण विभाग के दिशा-निर्देशों का हवाला दिया। उन्होंने दलील दी कि मौजूदा व्यवस्था के कारण पूर्ण दृष्टिबाधित उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के अवसर से वंचित हो रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने इसे दिव्यांग अभ्यर्थियों के संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा मामला बताया है।

अब इस मामले में राज्य सरकार का जवाब महत्वपूर्ण होगा। सरकार की ओर से अदालत में भर्ती विज्ञापन, आरक्षण व्यवस्था और रोस्टर से संबंधित पक्ष रखा जाएगा। इसके बाद मामले में आगे की सुनवाई के दौरान अदालत इस विवाद पर विचार करेगी।


मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी किया है और उससे जवाब मांगा है। साथ ही, भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी गई है। इस आदेश के बाद सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों की नजर मामले की अगली सुनवाई और अदालत के विस्तृत आदेश पर रहेगी।

हालांकि, रोक किन पदों पर लागू होगी और भर्ती प्रक्रिया के किस चरण तक इसका असर रहेगा, इसकी स्पष्ट जानकारी के लिए हाई कोर्ट का विस्तृत आदेश देखना जरूरी है। इसलिए अभ्यर्थियों को फिलहाल आदेश के दायरे को लेकर किसी भी अपुष्ट जानकारी पर भरोसा नहीं करना चाहिए।

हाई कोर्ट की रोक से भर्ती प्रक्रिया और परीक्षा की आगे की स्थिति पर असर पड़ सकता है। हालांकि, इसका वास्तविक दायरा अदालत के आदेश में दी गई शर्तों पर निर्भर करेगा। जब तक आधिकारिक निर्देश स्पष्ट नहीं होते, तब तक परीक्षा की तारीख, भर्ती प्रक्रिया या अन्य गतिविधियों में बदलाव को लेकर कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आधिकारिक आदेश और संबंधित भर्ती विभाग की अधिसूचनाओं पर नजर रखें। परीक्षा की नई तारीख या भर्ती से संबंधित किसी भी बदलाव की जानकारी केवल आधिकारिक सूचना के आधार पर ही मानें।


इस मामले में अब राज्य सरकार को हाई कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखना होगा। याचिका का मुख्य मुद्दा यह है कि भर्ती विज्ञापन और आरक्षण रोस्टर में पूर्ण दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए व्यवस्था नियमों के अनुरूप है या नहीं।

अदालत में आगे होने वाली सुनवाई के बाद भर्ती प्रक्रिया को लेकर स्थिति और स्पष्ट हो सकती है। फिलहाल, अभ्यर्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हाई कोर्ट के आदेश और विभाग की आधिकारिक घोषणाओं को नियमित रूप से जांचते रहें।