अब छत्तीसगढ़ में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य, चूक गए तो घर पहुंचेगा 3 हजार का चालान, जानें क्या है योजना

RAIPUR.छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत राज्यभर में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (High Security Number Plate - HSRP) नहीं लगाने वाले वाहन मालिकों के घरों में सीधे ई-चालान (E-Challan) भेजा जाएगा। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग (Transport Department) की लगातार अपील और चेतावनी के बावजूद लोग नए नंबर प्लेट नहीं लगवा रहे हैं, जिसके कारण यह कड़ा फैसला लिया गया है। 

दशहरा के बाद से ऑनलाइन चालान भेजने का काम शुरू कर दिया जाएगा। यह कदमHSRP अनिवार्य (HSRP Mandatory) नियम के प्रति लोगों की उदासीनता को देखते हुए उठाया गया है। 

ई-चालान की राशि और वाहनों के प्रकार 

HSRP नंबर प्लेट नहीं लगाने पर वाहन के प्रकार के आधार पर अलग-अलग जुर्माना (Fine) निर्धारित किया गया है, जो निम्नलिखित है:

यह कदम लोगों को नियम का पालन करने और अपने वाहनों में जल्द से जल्द हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए प्रेरित करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि सड़क पर सुरक्षा (Safety) और वाहनों की पहचान (Identification) से जुड़े नियमों का उल्लंघन न हो। 

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त्योहारी सीजन में सुस्त हुई रफ्तार

वर्तमान में त्योहारी सीजन (Festive Season) होने के कारण नए नंबर प्लेट लगाने के लिए ऑनलाइन बुकिंग (Online Booking) में लगभग 75% तक की कमी आई है। नंबर प्लेट लगाने वाली कंपनी से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, केवल रायपुर शहर में, जहां पहले हर दिन औसतन 4000 नए नंबर प्लेट लगाने के ऑर्डर मिलते थे, अब यह संख्या घटकर करीब 800 रह गई है।

इसी प्रकार, राज्यभर में रोजाना लगभग 7000 ऑर्डर और नंबर प्लेट फिट किए जा रहे थे, लेकिन अब यह संख्या भी घटकर 2500 के आसपास रह गई है। परिवहन विभाग के अधिकारियों को भी नंबर प्लेट बदलवाने की इस सुस्त रफ्तार के कारण फटकार लग रही है। यही वजह है कि अब HSRP नंबर प्लेट के लिए सख्ती बरती जा रही है, ताकि लक्ष्य को समय पर पूरा किया जा सके और वाहन सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। 

राज्य में HSRP लगाने की धीमी प्रगति

छत्तीसगढ़ में नंबर प्लेट बदलने का काम 1 अप्रैल से शुरू किया गया है। राज्यभर के सभी जिलों में कुल 52 लाख 48 हजार 476 नंबर प्लेट बदलने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि, अभी तक केवल 10 लाख 52 हजार 343 नंबर प्लेट ही बदले गए हैं, जो कि कुल लक्ष्य का मात्र 14.2% ही है।

छह महीने में इतनी धीमी रफ्तार से काम होने से परिवहन विभाग (Transport Department) के अधिकारी परेशान हैं। पहले लोगों को सड़कों पर रोककर टोकन दिए गए, लेकिन यह तरीका भी कारगर नहीं रहा। इसी कारण अब ई-चालान भेजने का सख्त फैसला लिया गया है। 

सड़क पर जांच से क्यों बच रहे अधिकारी? 

पहले हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) नहीं लगाने वालों से सड़क पर जुर्माना वसूला जा रहा था। हालांकि, इस दौरान लोग जुर्माना (Fine) देने को लेकर अधिकारियों से विवाद (Dispute) करते थे। इस वजह से सड़क पर जांच और जुर्माना (Penalty) करने का काम बंद कर दिया गया।

इसी तरह का विवाद पहले हेलमेट को लेकर भी होता था, जिसके बाद बिना हेलमेट गाड़ी चलाने वालों को सीधे ई-चालान भेजा जाने लगा। इस सख्ती के बाद हेलमेट लगाने वालों की संख्या में काफी वृद्धि हुई। परिवहन विभाग को उम्मीद है कि HSRP के मामले में भी ऑनलाइन चालान (Online Challan) भेजने का यह तरीका कारगर साबित होगा और लोग जल्द से जल्द नियम का पालन करेंगे। 

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