अवैध रेत खनन पर बड़ी कार्रवाई,5 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त,700 घनमीटर अवैध भंडारण का भी खुलासा

Bilaspur illegal sand mining: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में अवैध रेत खनन पर शिकंजा कसते हुए खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को लेकर जोगीपुर, आमागोहन और नगोई क्षेत्रों में एक साथ छापेमारी की गई, जहां से 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। इसके साथ ही करीब 700 घनमीटर रेत का अवैध भंडारण भी उजागर हुआ है। जब्त किए गए वाहन रतनपुर और बेलगहना पुलिस की अभिरक्षा में रखे गए हैं।

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राजनीतिक संरक्षण में फल-फूल रहा अवैध खनन

मामले की गहराई में जाने पर यह तथ्य सामने आया कि जांजगीर-चांपा जिले के हसदेव और महानदी क्षेत्रों से सबसे अधिक रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में रेत की भरपूर उपलब्धता है, जिससे हर साल शासन को करोड़ों रुपए की आमदनी होती है। मगर इस बार रेत घाटों की नीलामी न होने और नियमों की अनदेखी के चलते बाहुबली और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग नदी में बड़े-बड़े मशीन उतारकर रेत निकाल रहे हैं। ये रेत बिना किसी वैध अनुमति के हाईवा और भारी वाहनों से आसपास के जिलों में बेचा जा रहा है।

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शासन को हो रहा करोड़ों का नुकसान

अवैध रेत व्यापार से शासन को राजस्व में करोड़ों का नुकसान हो रहा है। खासकर शिवरीनारायण क्षेत्र की महानदी और पंतोरा चांपा क्षेत्र की हसदेव नदी का रेत बिलासपुर और मुंगेली जैसे जिलों में ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। शिकायतें आने पर खनिज विभाग कार्रवाई जरूर करता है, लेकिन यह कार्रवाई अनियमित और सतही होती है, जिससे माफिया बेखौफ होकर अपना धंधा चला रहे हैं।

रेत की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि

अवैध खनन का सीधा असर रेत की कीमतों पर भी पड़ा है। जांजगीर-चांपा जिले में रेत की कीमतें दो गुना तक बढ़ चुकी हैं। इसके चलते आम लोगों को मकान बनवाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे सरकारी आवासीय परियोजनाएं भी प्रभावित हो रही हैं क्योंकि निर्माण सामग्री की महंगाई से बजट गड़बड़ा रहा है।

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शासन से सख्त कार्रवाई की मांग

स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक शासन सख्त कदम नहीं उठाता, तब तक यह अवैध कारोबार थमेगा नहीं। रेत, गिट्टी और निर्माण सामग्री की सुचारु आपूर्ति और कीमतों पर नियंत्रण के लिए सरकार को जल्द ही ठोस और पारदर्शी नीति लागू करनी होगी।

खनिज विभाग की कार्रवाई इस दिशा में सकारात्मक पहल जरूर है, लेकिन अवैध रेत खनन की जड़ें गहरी हैं और इसे रोकने के लिए एक स्थायी एवं राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त व्यवस्था की आवश्यकता है। वरना, जनता को महंगे रेत और अधूरे निर्माणों की मार झेलनी पड़ेगी।