9000 करोड़ जुर्माने की मांग... छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने इंडिगो को भेजा नोटिस, आज 4 फ्लाइट्स रद्द

चार दिनों में रायपुर से 64 उड़ानें रद्द करने के बाद, छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने इंडिगो को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में इंडिगो से प्रभावित यात्रियों को टिकट कीमत का 10 गुना मुआवजा देने, इंडिगो पर ₹9000 करोड़ का भारी जुर्माना लगाने की मांग की है।

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Harrison Masih
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Raipur. देश भर में इंडिगो एयरलाइंस की लगातार फ्लाइट्स रद्द होने के मामले ने अब कानूनी रूप ले लिया है। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने इंडिगो को कानूनी नोटिस भेजा है, जिसमें प्रभावित यात्रियों को 10 गुना मुआवजा देने की मांग की गई है। इस गंभीर मामले को लेकर प्रधानमंत्री को भी शिकायत भेजी गई है, जिसमें इंडिगो पर लगभग ₹9000 करोड़ (1 बिलियन डॉलर) का भारी जुर्माना लगाने की मांग की गई है।

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लगातार रद्द हो रही फ्लाइट्स 

दिनरद्द फ्लाइट्स (रायपुर से)रूट
सोमवार8 फ्लाइट्समुंबई (2), हैदराबाद (2), बेंगलुरु (1), भोपाल (1), कोलकाता (1), दिल्ली (1)।
आज (मंगलवार)4 फ्लाइट्ससुबह 9 बजे रायपुर से मुंबई की फ्लाइट, और मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद से आने वाली 1-1 फ्लाइट।
पिछले 4 दिन64 फ्लाइट्सअकेले रायपुर से उड़ान भरने वाली रद्द हुई उड़ानों की संख्या।
देश भर में3000+पिछले 5 दिनों में देशभर में रद्द हुई इंडिगो की उड़ानें।

Chhattisgarh Civil Society sends notice to IndiGo
छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने इंडिगो को भेजा नोटिस

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सिविल सोसायटी की कानूनी कार्रवाई

सिविल सोसायटी के संयोजक डॉ. कुलदीप सोलंकी ने इंडिगो के प्रबंध निदेशक/सीईओ को लीगल नोटिस भेजा है। नोटिस में सोसायटी ने 5 दिनों के भीतर हर पीड़ित यात्री को टिकट कीमत का कम से कम 10 गुना मुआवजा देने की मांग की है। यात्रियों को हुए होटल, वैकल्पिक यात्रा, चिकित्सा खर्च और मानसिक तनाव/समय की हानि सहित सारे नुकसान की पूरी भरपाई करने को कहा गया है।

नोटिस में कहा गया है कि इतनी बड़ी संख्या में फ्लाइट कैंसिल करना न सिर्फ यात्रियों के अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि भारतीय कानूनों और DGCA दिशानिर्देशों की भी अनदेखी है। सोसायटी ने चेतावनी दी है कि यदि 5 दिनों में संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो सक्षम न्यायालयों में सिविल और आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

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10 गुना मुआवजा देने की मांग

पीएम को शिकायत: ₹9000 करोड़ के जुर्माने की मांग

प्रभावित यात्रियों की ओर से सोसायटी ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उड्डयन मंत्री को भी विस्तृत शिकायत भेजी है। इस शिकायत में इंडिगो पर जुर्माने की मांग समेत तीन प्रमुख मांगे हैं:

  • पूरे मामले पर DGCA की विशेष जाँच हो।
  • इंडिगो पर ₹9000 करोड़ (1 बिलियन डॉलर) का भारी जुर्माना लगाया जाए।
  • भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े नए कानून बनाए जाएं ।

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एयरलाइन और एयरपोर्ट ऑथोरिटी की चुप्पी

यात्रियों की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि उन्हें एयरलाइन या एयरपोर्ट ऑथोरिटी की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। एयरपोर्ट डायरेक्टर के.के. लहरे ने मिडिया के संपर्क करने पर मीटिंग का हवाला देकर कॉल काट दिया और बाद में जवाब नहीं दिया। इंडिगो एयरलाइंस की ओर से भी कोई जिम्मेदार व्यक्ति बात करने को तैयार नहीं है। 6 दिसंबर को 11 फ्लाइट्स बिना सूचना रद्द होने पर एयरलाइन ने केवल 'टिकट का पैसा रिफंड कर देंगे' कहकर पल्ला झाड़ लिया।

यात्रियों का कहना है कि रिफंड मिल भी जाए तो उनके जरूरी कामों और समय की बर्बादी का मुआवजा कौन देगा? कई यात्रियों का रिफंड बार-बार दावा करने के बावजूद अभी तक वापस नहीं किया गया है, जिसके लिए इंडिगो '3 से 4 दिन में रकम ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाएगी' का जवाब दे रही है।

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