राज्य पुलिस सेवा के 7 अधिकारियों को IPS अवार्ड, द सूत्र की खबर पर लगी मुहर

केंद्र सरकार ने 'द सूत्र' की खबर की पुष्टि करते हुए, छत्तीसगढ़ पुलिस सेवा के 7 अधिकारियों को आईपीएस अवॉर्ड दिया है। 6 अगस्त को हुई DPC की बैठक में UPSC ने इन 7 नामों पर चर्चा की थी। इस खबर को केवल 'द सूत्र' ने प्रकाशित किया था।

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VINAY VERMA
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IPS award to 7 officers of State Police Service the sootr
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केंद्र सरकार ने "द सूत्र" की खबर पर मुहर लगाते हुए छत्तीसगढ़ पुलिस सेवा के 7 अधिकारियों को IPS अवार्ड कर दिया है। 6 तारीख को  डिपार्मेंटल प्रमोशन कमेटी यानी DPC की बैठक में UPSC ने 7 नामों पर चर्चा की थी। जिसकी खबर केवल "द सूत्र" ने प्रकाशित की थी। 20 दिन बाद UPSC ने इन अधिकारियों के नामों का खुलासा कर दिया है।

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"द सूत्र" के नामों पर लगी मुहर

गृह मंत्रालय द्वारा जारी लिस्ट में पंकज चंद्रा, भावना पांडेय, विमल कुमार बैस, हरीश राठौर, वेदव्रत सिरमौर, राजश्री मिश्रा के अलावा श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा का नाम है। इनमे से अधिकतर 2000 बैच के अधिकारी हैं। "द सूत्र" ने अपनी खबर में इन नामों का खुलासा किया था।

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राज्य ने 21 अधिकारियों का भेजा था नाम

DPC के लिए राज्य सरकार ने छग पुलिस सेवा के 21 पुलिस अधिकारियों का नाम UPSC को भेजा था। जिसके बाद UPSC ने बैठक में 7 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नाम पर अंतिम मुहर लगाकर नाम वापस भेज दिए थे। "द सूत्र" ने 13 अगस्त की खबर मे बताया था कि गृह मंत्रालय जल्द ही इन नामों की घोषणा कर देगी।

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प्रभारी DGP की नो एंट्री

DPC की बैठक में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के प्रभारी DGP अरुण देव गौतम भी पहुंचे थे। क्योंकि अरुण देव गौतम के पास छग के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का प्रभार है। इसलिए यूपीएससी ने उन्हें DPC की बैठक में शामिल करने से इनकार कर दिया। बताया गया कि प्रभारी होने के कारण अरुण देव गौतम बैठक में शामिल नहीं हो सकते।

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FAQ

छत्तीसगढ़ पुलिस सेवा के किन 7 अधिकारियों को IPS अवार्ड मिला है?
गृह मंत्रालय द्वारा जारी लिस्ट के अनुसार, जिन 7 अधिकारियों को IPS अवार्ड मिला है, उनके नाम हैं: पंकज चंद्रा भावना पांडेय विमल कुमार बैस हरीश राठौर वेदव्रत सिरमौर राजश्री मिश्रा श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा
DPC की बैठक में कुल कितने अधिकारियों के नामों पर विचार किया गया और कितनों का चयन हुआ?
राज्य सरकार ने DPC के लिए UPSC को कुल 21 अधिकारियों के नाम भेजे थे। UPSC की 6 तारीख को हुई बैठक में इनमें से 7 अधिकारियों के नामों को अंतिम रूप से चयनित किया गया।
प्रभारी DGP अरुण देव गौतम को DPC बैठक में शामिल क्यों नहीं किया गया?
चूंकि अरुण देव गौतम केवल छत्तीसगढ़ पुलिस के प्रभारी DGP हैं और स्थायी DGP नहीं हैं, इसलिए UPSC ने नियमों के अनुसार उन्हें DPC की बैठक में शामिल करने से इनकार कर दिया।

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