केंद्र सरकार ने दी 11 नए पदों को मंजूरी, राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को भी मिलेगा फायदा

छत्तीसगढ़ में अब आईपीएस की संख्या बढ़ जाएगी। केंद्र के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने नए पदों को मंजूरी दे दी है। भारत के राजपत्र (गजट) में अधिसूचना प्रकाशित होने के साथ अब छत्तीसगढ़ में आईपीएस अधिकारियों की कुल संख्या 153 हो गई है। जो कि 2017 में स्वीकृत 142 पदों से 11 अधिक है। नए कैडर में आधुनिक अपराधों से निपटने के लिए साइबर क्राइम और राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) जैसे महत्वपूर्ण विभागों के लिए पद शामिल किए गए हैं।

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पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में 6 नए जिलों का गठन हुआ है। जिसमे गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM), मोहला-मानपुर, सक्ती, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई हैं। इनमें प्रशासनिक कसावट के लिए पुलिस अधीक्षक के नए पद जोड़े गए हैं। जिनको भरने की जरूरत होगी। आईपीएस अधिकारियो की संख्या बढ़ने से इनमे सहूलियत होगी। अधिसूचना के अनुसार डायरेक्ट रिक्रूट आईपीएस अधिकारियों की संख्या 99 से बढ़ाकर 109, जबकि राज्य पुलिस सेवा से पदोन्नत होने वाले आईपीएस अधिकारियों की संख्या 43 से बढ़ाकर 46 हो गई है।

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बता दें कि मप्र से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद पहली बार 2004 में आईपीएस कैडर का पुनरीक्षण किया गया था, तब 81 पद स्वीकृत हुए थे। इसके बाद 2010 में यह संख्या बढ़कर 103 और 2017 में 142 हुई थी। कार्मिक विभाग द्वारा 2025 में यह बढ़ाने के साथ ही 153 हो गई है।

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