IPS जीपी सिंह के राजद्रोह केस की प्रोसिडिंग पर रोक , महादेव सट्टा ऐप केस में कांस्टेबल को पुलिस रिमांड में भेजा

RAIPUR/BILASPUR. बिलासपुर में IPS जीपी सिंह (IPS GP Singh) को हाईकोर्ट से एक बार फिर से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज राजद्रोह केस पर रोक लगा दी है। इधर महादेव सट्टा ऐप केस में गिरफ्तार बर्खास्त पुलिस आरक्षक अर्जुन यादव को विशेष PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।


EOW के पुख्ता सूत्रों के हवाले से खबर है कि गिरफ्तार पुलिस आरक्षक अर्जुन यादव ने पूछताछ के दौरान कई बैंक अकाउंट में करोड़ो रुपए जमा होने का खुलासा किया है। इसके बाद EOW की कई टीम ने दुर्ग, भिलाई, रायपुर और रायगढ़ समेत कई जिलों के बैंको की जांच करने पहुंची। जिसके बाद अब बैंक खातों में पड़े करोड़ो रुपए फ्रीज करवाने की प्रक्रिया जारी है। हालांकि, इसे लेकर अब तक आधिकारिक पृष्टि नहीं हुई है। EOW की टीम ने पूछताछ के लिए कोर्ट में अर्जुन यादव को 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर लेने का आवेदन लगाया था, आज दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने उन्हें 14 मई तक के लिए पुलिस की रिमांड पर भजने का फैसला सुनाया है।


बता दें कि महादेव सट्टा मामले में गिरफ्तार बर्खास्त पुलिस आरक्षक अर्जुन यादव कई दिनों से फरार चल रहा था। उसे ईओडब्ल्यू की टीम ने मध्य प्रदेश के पचमढ़ी से गिरफ्तार किया है। अर्जुन यादव महादेव केस में रायपुर जेल में बंद निलंबित आरक्षक भीम यादव का भाई है। महादेव सट्टा मामले में नाम आने के बाद दुर्ग पुलिस में आरक्षक के पद पर तैनाता अर्जुन को एसपी ने निलंबित कर दिया था।

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1994 बैच के आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने राजद्रोह का मामला दर्ज किया था। मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केस की प्रोसिडिंग पर रोक लगा दी है। इससे पहले बीते 2 मई को IPS जीपी सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उनके खिलाफ सुपेला थाने में दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी। जीपी सिंह ने इस एफआईआर को समाप्त करने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।


ACB ने जुलाई 2021 को आईपीएस जीपी सिंह के पुलिस लाइन स्थित सरकारी बंगले के साथ राजनांदगांव और ओडिशा के 15 अन्य स्थानों पर छापा मारा था। इसमें 10 करोड़ की अघोषित संपत्ति के साथ कई संवेदनशील दस्तावेज मिले थे। इसके बाद एसीबी ने जीपी सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था। वहीं दूसरी ओर सरकार ने 5 जुलाई को जीपी सिंह को सस्पेंड कर दिया और 8 जुलाई की रात को उनके खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज कराया। आरोप था कि जीपी सिंह सरकार गिराने की साजिश रच रहे थे। 9 जुलाई 2021 को जीपी सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और मामले में CBI जांच की मांग की। मामले की जांच के बाद 11 जनवरी 2022 को जीपी सिंह को नोएडा से गिरफ्तार किया गया. जिसके बाद उन्हें मई 2022 में जमानत मिली गई. सर्विस रिव्यू कमेटी की सिफारिश पर 21 जुलाई 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने IPS जीपी सिंह को भारत सरकार ने कंपलसरी रिटायर कर दिया था. तब जीपी सिंह की सेवा के 8 साल बचे थे.