छत्तीसगढ़ पुलिस का बड़ा कदम: IPS अफसरों ने गोद लिए थाने, DGP संभालेंगे रतनपुर

छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए नई शुरुआत हुई है। राज्य के वरिष्ठ आईपीएस अफसरों ने अलग-अलग थानों को गोद लिया है। पुलिस महानिदेशक अरुणदेव गौतम खुद रतनपुर थाने की व्यवस्था संभालेंगे। इस योजना में राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी भी शामिल किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बीट पुलिसिंग और जन संवाद को बेहतर बनाना है।

नवा रायपुर में 60वीं अखिल भारतीय डीजीपी-आईजीपी कॉन्फ्रेंस हुई थी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम निर्देश दिए थे। उन्होंने सभी आईपीएस अधिकारियों को एक-एक थाना गोद लेने को कहा था। राज्य पुलिस सेवा के अफसरों को भी यही जिम्मेदारी देने के निर्देश थे। अब छत्तीसगढ़ पुलिस ने इस निर्देश का पालन शुरू कर दिया है।

राज्य में 125 से अधिक पुलिस अधिकारियों को थाने बांटे गए हैं। सभी बड़े अधिकारी अब सीधे जमीनी पुलिसिंग पर नजर रखेंगे। इससे थानों का कामकाज पहले से ज्यादा बेहतर और पारदर्शी बनेगा।

पुलिस विभाग ने अधिकारियों के नाम और थानों की सूची जारी की है। डीजीपी अरुणदेव गौतम बिलासपुर जिले का रतनपुर थाना संभालेंगे। एडीजी एसआरपी कल्लूरी बस्तर के कोतवाली थाने की कमान संभालेंगे। प्रदीप गुप्ता को महासमुंद जिले का तुमगांव थाना दिया गया है।

दीपांशु काबरा अंबिकापुर के कोतवाली थाने की व्यवस्था देखेंगे। अमित कुमार को राजनांदगांव का लालबाग थाना सौंपा गया है। रायपुर के पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला टिकरापारा थाना संभालेंगे। आईजी अमरेश मिश्रा बलौदाबाजार के हदबंद थाने की जिम्मेदारी संभालेंगे।

अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी अलग-अलग थानों का प्रभार मिला है। विवेकानंद को कांकेर जिले का चारामा थाना सौंपा गया है। डॉ. आनंद छाबड़ा रायगढ़ जिले के घरघोड़ा थाने की कमान संभालेंगे। ओपी पाल को सारंगढ़ जिले का बिलाईगढ़ थाना दिया गया है।

अजय यादव मुंगेली जिले के पथरिया थाने की व्यवस्था देखेंगे। बीएन मीणा को बालोद जिले का गुंडरदेही थाना मिला है। एमएल कोटवानी दुर्ग जिले के अमलेश्वर थाने की निगरानी करेंगे। अजातशत्रु सिंह को महासमुंद जिले का कोतवाली थाना सौंपा गया है।



इस पूरी योजना का मुख्य उद्देश्य बीट पुलिसिंग को मजबूत करना है। इससे इलाके में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर रोक लगेगी। नए लोगों की एंट्री और अपराधियों पर नजर रखना आसान होगा। आम जनता और पुलिस के बीच संवाद में भी सुधार आएगा।

सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी से थानों में अनुशासन भी बढ़ेगा। थानों में आने वाले फरियादियों की सुनवाई अब और तेजी से होगी।

थानों में पुराने रिकॉर्ड का रखरखाव अब बेहतर तरीके से होगा। मालखानों के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। लंबित मामलों का जल्द निपटारा पुलिस अधिकारियों की पहली प्राथमिकता रहेगी। शिकायतों के त्वरित समाधान की व्यवस्था भी बनाई जाएगी।

थाना स्तर के कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। अधिकारी समय-समय पर थानों का निरीक्षण करने खुद जाएंगे। इससे निचले स्तर के पुलिस कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा। जनता का पुलिस प्रशासन पर विश्वास और मजबूत होगा।

वरिष्ठ अधिकारियों के सीधे जुड़ने से पुलिसिंग का ढांचा बदलेगा। छोटे अपराधों पर भी समय रहते रोक लगाना आसान होगा। आपराधिक तत्वों पर नकेल कसने में मदद मिलेगी। स्थानीय स्तर की समस्याओं को जल्दी समझा जा सकेगा।

यह पहल छत्तीसगढ़ की सुरक्षा व्यवस्था को नई दिशा देगी। जनता की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई संभव हो पाएगी। थानों की कार्यप्रणाली को आधुनिक तकनीक से भी जोड़ा जाएगा। इससे राज्य में अपराध नियंत्रण में बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है।

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