IPS रतन लाल डांगी मामले में नई जांच की तैयारी, हाईकोर्ट ने गृह सचिव और पुलिस मुख्यालय से मांगा जवाब

Umeshwari Baghel | Updated:
Share
आईपीएस रतन लाल डांगी विवाद<br>
आईपीएस रतन लाल डांगी विवाद

छत्तीसगढ़ के आईपीएस अधिकारी रतन लाल डांगी से जुड़े मामले में अब जांच का नया दौर शुरू हो सकता है। एक महिला की शिकायत से जुड़े इस मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने गृह सचिव और पुलिस मुख्यालय से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता महिला ने पुरानी जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। इसी वजह से अब दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों से आगे की जांच कराने की प्रक्रिया चल रही है।

सुनवाई के दौरान पुलिस विभाग की ओर से कोर्ट को बताया गया कि महिला की शिकायत पर हुई प्रारंभिक जांच में लगाए गए आरोप प्रथमदृष्टया प्रमाणित पाए गए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आरोप अंतिम रूप से साबित हो गए हैं। अभी मामले में आगे विभागीय जांच और संबंधित प्रक्रिया बाकी है।

मामला इसलिए भी अहम हो गया है क्योंकि याचिकाकर्ता ने पहले जांच करने वाले अधिकारियों को लेकर आपत्ति जताई थी। महिला का कहना है कि आरोपी अधिकारी और जांच अधिकारियों के विभागीय पदक्रम को देखते हुए निष्पक्ष जांच को लेकर उसके मन में आशंका बनी हुई थी।

महिला ने क्यों उठाए पुरानी जांच पर सवाल

याचिकाकर्ता की तरफ से हाई कोर्ट को बताया गया कि मामले की शुरुआती जांच तत्कालीन आईजी आनंद छाबड़ा और तत्कालीन डीआईजी मिलना कुर्रे को दी गई थी। महिला ने इन अधिकारियों की जांच पर भरोसा नहीं जताया।

CGPSC मेंस रिजल्ट विवाद: हाईकोर्ट ने खारिज की दोबारा जांच की मांग, 608 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू टला | CGPSC Mains Result Controversy: High Court rejects re-evaluation plea, interview for 608 candidates postponed
CGPSC मेंस रिजल्ट विवाद: हाईकोर्ट ने खारिज की दोबारा जांच की मांग, 608 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू टला
01 Oct 2026 ,
By Harrison Masih
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सीजीपीएससी मेंस परीक्षा के रिजल्ट से जुड़ी दो याचिकाएं खारिज कर दी हैं। जस्टिस बीडी गुरु की कोर्ट ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच का नियम नहीं है। याचिकाकर्ता गड़बड़ी भी साबित नहीं कर पाए। राज्य सेवा परीक्षा 2025 में 265 पदों के लिए 608 अभ्यर्थी इंटरव्यू तक पहुंचे थे। अगला चरण फिलहाल टला है। नई तारीख बाद में आएगी।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सीजीपीएससी मेंस परीक्षा के रिजल्ट से जुड़ी दो याचिकाएं खारिज कर दी हैं। जस्टिस बीडी गुरु की कोर्ट ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच का नियम नहीं है। याचिकाकर्ता गड़बड़ी भी साबित नहीं कर पाए। राज्य सेवा परीक्षा 2025 में 265 पदों के लिए 608 अभ्यर्थी इंटरव्यू तक पहुंचे थे। अगला चरण फिलहाल टला है। नई तारीख बाद में आएगी।

उसकी ओर से तर्क दिया गया कि पुलिस विभाग में वरिष्ठता और पदक्रम का सीधा असर जांच की स्वतंत्रता पर पड़ सकता है। इसी आधार पर महिला ने हाई कोर्ट से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की।

यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब शिकायत किसी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी से जुड़ी हो तो जांच व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। क्या विभाग के भीतर की जांच पर शिकायतकर्ता पूरी तरह भरोसा कर सकता है। इसी मुद्दे को लेकर मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा।

प्रारंभिक जांच में क्या सामने आया

सुनवाई के दौरान पुलिस विभाग की तरफ से अहम जानकारी दी गई। कोर्ट को बताया गया कि महिला की शिकायत पर हुई प्रारंभिक जांच में आरोप प्रथमदृष्टया सही पाए गए हैं। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने आगे की विभागीय जांच के लिए नई व्यवस्था बनाने का फैसला किया। इस संबंध में गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है।

अब इसी प्रस्ताव पर गृह विभाग की कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हाई कोर्ट ने भी गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय से जवाब मांगा है। इससे साफ है कि अदालत अब यह जानना चाहती है कि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने क्या कदम उठाए हैं।

दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम प्रस्तावित

पुलिस मुख्यालय की ओर से नई जांच के लिए दो वरिष्ठ अधिकारियों के नाम प्रस्तावित किए गए हैं। प्रस्ताव के अनुसार आईपीएस दीपांशु काबरा को जांच अधिकारी बनाया जा सकता है।

वहीं आईपीएस प्रशांत कुमार अग्रवाल को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी बनाए जाने का प्रस्ताव है। इस व्यवस्था का उद्देश्य मामले की आगे की जांच को पुराने अधिकारियों से अलग रखना है।

बताया गया है कि सितंबर में ही इससे संबंधित प्रस्ताव गृह विभाग को भेज दिया गया था। अब गृह विभाग की मंजूरी और आगे की कार्रवाई का इंतजार है।

हाई कोर्ट ने क्या कहा

हाई कोर्ट ने फिलहाल मामले में गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने दोनों से जवाब मांगा है ताकि यह साफ हो सके कि नई जांच को लेकर अब तक क्या निर्णय लिया गया है।


यह पहली बार नहीं है जब हाई कोर्ट ने इस मामले में जवाब मांगा हो। इससे पहले अगस्त में भी गृह सचिव और पुलिस मुख्यालय को नोटिस जारी किया गया था।

अब अगली सुनवाई में सरकार और पुलिस विभाग की ओर से दाखिल जवाब महत्वपूर्ण होगा। उसी से यह पता चलेगा कि नई जांच कब और किस व्यवस्था के तहत शुरू होगी।

पूरे मामले की बहस क्या है

यह मामला सिर्फ एक महिला की शिकायत तक सीमित नहीं रह गया है। अब बहस पुलिस विभाग के भीतर होने वाली जांच की विश्वसनीयता पर भी आ गई है।

जब आरोप किसी वरिष्ठ अधिकारी पर हों तो जांच कौन करे। जांच अधिकारी की वरिष्ठता क्या हो। शिकायतकर्ता को जांच प्रक्रिया पर कितना भरोसा होना चाहिए। ये सभी सवाल इस मामले के साथ सामने आए हैं।

दूसरी तरफ यह भी जरूरी है कि किसी अधिकारी के खिलाफ लगे आरोपों को अंतिम निष्कर्ष मानने से पहले पूरी प्रक्रिया पूरी हो। प्रारंभिक जांच और अंतिम विभागीय निष्कर्ष में अंतर होता है।

फिलहाल पुलिस विभाग ने कोर्ट को बताया है कि प्रारंभिक जांच में आरोप प्रथमदृष्टया प्रमाणित पाए गए हैं। आगे की जांच के लिए नए अधिकारियों के नाम प्रस्तावित किए गए हैं। अब गेंद गृह विभाग के पाले में है।

हाई कोर्ट में अगली सुनवाई के दौरान सरकार और पुलिस मुख्यालयका जवाब इस मामले की आगे की दिशा तय कर सकता है। नई जांच शुरू होती है या प्रक्रिया में कोई और बदलाव होता है, इसका फैसला आने वाले चरण में साफ होगा।
Tags:
  • रतन लाल डांगी
  • छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट
  • आईपीएस अधिकारी
  • निष्पक्ष जांच
  • प्रशांत अग्रवाल
  • पुलिस मुख्यालय
  • गृह विभाग
प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकी बहस, अब राज्यों के केस होंगे क्लब, MP का आरबी राय मामला भी शामिल

By Neel Tiwari

प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकी बहस, अब राज्यों के केस होंगे क्लब, MP का आरबी राय मामला भी शामिल
ASI ने की हिस्ट्रीशीटर के साथ समुद्र किनारे की मौज-मस्ती, फोटो-वीडियो वायरल; SP ने सौंपी जांच

By Ashish Bhardwaj

ASI ने की हिस्ट्रीशीटर के साथ समुद्र किनारे की मौज-मस्ती, फोटो-वीडियो वायरल; SP ने सौंपी जांच
राजस्थान में आपसी सहमति की जीत: 262 ग्राम पंचायतों में बिना वोटिंग बने सरपंच, 5 जिलों में ही 75 फीसदी निर्विरोध निर्वाचन

By Jageshwar Prasad

राजस्थान में आपसी सहमति की जीत: 262 ग्राम पंचायतों में बिना वोटिंग बने सरपंच, 5 जिलों में ही 75 फीसदी निर्विरोध निर्वाचन
अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, हेट स्पीच के सभी 14 मामलों में मिली नियमित जमानत

By Harrison Masih

अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, हेट स्पीच के सभी 14 मामलों में मिली नियमित जमानत
इंदौर में 37 शराब ठेकेदारों पर 1.17 करोड़ का जुर्माना, कोई कम में तो कोई ज्यादा कीमत में बेच रहा

By Sanjay Gupta

इंदौर में 37 शराब ठेकेदारों पर 1.17 करोड़ का जुर्माना, कोई कम में तो कोई ज्यादा कीमत में बेच रहा
महादेव एप संचालक सौरभ चंद्राकर ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए खरीदी थी कंपनी, ED की पूछताछ में सामने आया एबिक्स कंपनी का नाम

By VINAY VERMA

महादेव एप संचालक सौरभ चंद्राकर ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए खरीदी थी कंपनी, ED की पूछताछ में सामने आया एबिक्स कंपनी का नाम
19 चेक, 3.14 करोड़ रुपए और एक ही कंपनी... इंदौर के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में चुपचाप हुआ भुगतान, डीन बोले- हमें तो पता ही नहीं

By Aman Vaishnav

19 चेक, 3.14 करोड़ रुपए और एक ही कंपनी... इंदौर के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में चुपचाप हुआ भुगतान, डीन बोले- हमें तो पता ही नहीं